18 June 2026 PIB Notes for UPSC in Hindi
आज के 18 June 2026 PIB Notes for UPSC के इस विशेष अंक में प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की सभी प्रमुख खबरों (REWARD कार्यक्रम, PM-VBRY, 26वीं फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस, NIXI फाउंडेशन डे, और भारतीय तटरक्षक बल ACV) का यूपीएससी (UPSC) और अन्य परीक्षाओं के लिए विश्लेषण करेंगे। प्रथम ब्रिक्स (BRICS) एमएसएमई फोरम और भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का महत्व पाठ्यक्रम (Syllabus): GS Paper 2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। GS Paper 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय। चर्चा में क्यों? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19 जून 2026 को आगरा (उत्तर प्रदेश) में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम (1st BRICS MSME Forum) और तीसरी एसएमई कार्य समूह (3rd SME Working Group) बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विषय (Theme): “लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)। एसएमई कार्य समूह की थीम: “एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण – वैश्विक मार्गों के लिए सतत जड़ें” (Building MSME Ecosystem – Sustainable Roots to Global Routes)। ब्रिक्स (BRICS) फोरम में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य और भागीदार देशों (जैसे- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि) के नीति निर्माता और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्य विमर्श निम्नलिखित तीन स्तंभों पर केंद्रित है: वित्त तक पहुंच (Access to Finance): एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण और वित्तीय संसाधनों को सरल बनाना। तकनीक तक पहुंच (Technology Access): वैश्विक स्तर पर तकनीकी ज्ञान और डिजिटल उपकरणों का आदान-प्रदान करना। सतत विकास (Growth of Sustainability-oriented MSME): भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल और लचीले एमएसएमई इकोसिस्टम का निर्माण करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान उद्यमों की संख्या: भारत में 8.6 करोड़ से अधिक एमएसएमई उद्यम संचालित हैं। जीडीपी में योगदान: यह क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 31.1 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। विनिर्माण (Manufacturing): भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 35.4 प्रतिशत है। निर्यात (Exports): भारत से होने वाले कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 48.58 प्रतिशत (लगभग आधा) है। रोजगार: कृषि के बाद यह देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो पारंपरिक कारीगरों से लेकर टेक-आधारित व्यवसायों को समेटे हुए है। ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग का महत्व वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: यह मंच ब्रिक्स देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतिगत अनुभवों और सफल केस स्टडीज को साझा करने का अवसर देता है। समावेशी विकास: उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के छोटे व्यवसायों को आपस में जोड़कर वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains) में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। आर्थिक लचीलापन: वैश्विक मंदी या आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के व्यवधानों के समय छोटे उद्योगों को सशक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्विक फैक्ट्स (Prelims Booster) BRICS का विस्तार: ध्यान रहे कि ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का समूह नहीं है। इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं, और कई अन्य देश (जैसे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम) भागीदार देशों (Partner Countries) के रूप में इसके साथ जुड़े हैं। MSME की नवीनतम परिभाषा और वर्गीकरण (1 अप्रैल 2025 से लागू) भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के वर्गीकरण के लिए निवेश (Investment) और वार्षिक कारोबार (Turnover) दोनों मानदंडों को एक साथ पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई भी इकाई किसी एक भी सीमा को पार करती है, तो वह अगली उच्च श्रेणी में चली जाएगी। संशोधित सीमाओं के अनुसार नया वर्गीकरण इस प्रकार है: उद्यम की श्रेणी (Category) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश (Investment) वार्षिक टर्नओवर (Turnover) सूक्ष्म उद्यम (Micro) ₹ 2.5 करोड़ तक ₹ 10 करोड़ तक लघु उद्यम (Small) ₹ 25 करोड़ तक ₹ 100 करोड़ तक मध्यम उद्यम (Medium) ₹ 125 करोड़ तक ₹ 500 करोड़ तक समान वर्गीकरण: विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Services) क्षेत्र के बीच के अंतर को पूरी तरह समाप्त करके दोनों को एक समान श्रेणी में रखा गया है। REWARD कार्यक्रम और राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (NTG) पाठ्यक्रम (Syllabus): GS Paper 3: मुख्य फसलें, विभिन्न भागों में सिंचाई के प्रकार और सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (Degradation)। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): REWARD प्रोग्राम, NRAA, भूमि संसाधन विभाग (DoLR), विश्व बैंक। चर्चा में क्यों? हाल ही में भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के अंतर्गत राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA) द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ‘REWARD’ कार्यक्रम के तहत ‘बेहतर जलसंभर प्रबंधन’ (Improved Watershed Management) के लिए राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों (NTG) के मसौदे को अंतिम रूप देना था। विशेष संयोग: यह बैठक 17 जून को ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ (World Day to Combat Desertification and Drought) के अवसर पर आयोजित की गई। इस दौरान मृदा संरक्षण पर केंद्रित एक लघु फिल्म “मेरी मिट्टी, मेरा फर्ज” भी लॉन्च की गई। REWARD कार्यक्रम क्या है? पूरा नाम: Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (नवाचार विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए जलसंभर का कायाकल्प)। सहयोग: यह भारत सरकार और विश्व बैंक (World Bank) की एक संयुक्त पहल है। नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग (DoLR)। तकनीकी भागीदार: राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA)। शामिल राज्य (REWARD States): वर्तमान में मुख्य रूप से कर्नाटक और ओडिशा में इसे लागू किया जा रहा है। उद्देश्य: वर्षासिंचित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जल प्रबंधन को सुधारना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को लचीला (Resilient) बनाना। राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (NTG) के मुख्य स्तंभ दिशानिर्देशों को अधिक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और सुलभ बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है: 1. विज्ञान और समुदाय का समन्वय जलसंभर प्रबंधन पूरी तरह से विज्ञान आधारित होना चाहिए। इसमें स्थानीय समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल (Administrative Simplicity) रखा जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन आसान हो। 2. अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग डेटा-संचालित दृष्टिकोण: योजना बनाने के
