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25 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

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आज का 25 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi यूपीएससी (UPSC) परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को समेटे हुए है। इसमें सतत विकास के लिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजी और अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान (URMP), प्रशासन में सुधार हेतु ‘VIP कल्चर इन इंडिया’ पुस्तक विमोचन, आर्थिक संकेतकों में सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP), तथा युवाओं और कृषि को वैश्विक मंच देने वाले यूथ को:लैब चैलेंज व ‘भारती’ (BHARATI) कार्यक्रम शामिल हैं। VIP कल्चर इन इंडिया (पुस्तक विमोचन और नागरिक-केंद्रित शासन) चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में “VIP Culture in India: Power, Privilege and the Distance from Democracy” नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन में ‘वीआईपी संस्कृति’ के प्रभावों की पड़ताल करती है। मुख्य बिंदु पुस्तक के बारे में और उसके संदर्भ लोकतंत्र बनाम वीआईपी संस्कृति (Vice-President’s Observations) नागरिक-प्रथम शासन (Citizen-First Governance) के उदाहरण उपराष्ट्रपति ने वर्तमान सरकार द्वारा वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों और उदाहरणों का उल्लेख किया: क्लीन कोल टेक्नोलॉजी और कोल गैसीफिकेशन (BRICS Side Event) चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने ‘क्लीन कोल टेक्नोलॉजी’ (Clean Coal Technologies) पर एक BRICS साइड इवेंट का आयोजन किया, जिसका मुख्य फोकस कोल गैसीफिकेशन (Coal Gasification – कोयला गैसीकरण) पर था। इस कार्यक्रम में भारत सहित रूस, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। मुख्य बिंदु व तकनीकी तथ्य कोल गैसीकरण क्या है और इसका महत्व? भारत सरकार का लक्ष्य और नीतिगत प्रयास चुनौतियाँ (Challenges in India) प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Prelims Facts) अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान (URMPs) और गंगा बेसिन शहर चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के सहयोग से नदी-केंद्रित शहरी नियोजन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत पहले चरण में 13 शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान (URMPs – शहरी नदी प्रबंधन योजना) पूरे कर लिए गए हैं। अब इसका विस्तार गंगा बेसिन के 63 शहरों (प्रथम चरण में 27 और द्वितीय चरण में 33 नए शहर) तक किया जा रहा है। मुख्य बिंदु पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण URMP फ्रेमवर्क के तीन मुख्य स्तंभ और 10-सूत्रीय एजेंडा यह योजना तीन मुख्य स्तंभों—पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पर टिकी है। इसके 10-सूत्रीय एजेंडे में निम्नलिखित शामिल हैं: राज्यों के अनुसार प्रमुख रणनीतियाँ और केस स्टडीज यह योजना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू की जा रही है: राज्य शामिल शहर (प्रमुख) मुख्य फोकस क्षेत्र व नवीन पहलें उत्तराखंड हल्द्वानी-काठगोदाम, रामनगर, ऋषिकेश • रामनगर: कोसी नदी को कॉर्बेट इको-टूरिज्म कॉरिडोर से जोड़ना (एवियन पार्क और वॉच टॉवर)।• ऋषिकेश: हिमालयी शहरों में पर्यावरण, सीवरेज अपग्रेड और अध्यात्म का सह-अस्तित्व। उत्तर प्रदेश गोरखपुर, शाहजाहनपुर, बिजनौर, प्रयागराज • गोरखपुर: बाढ़ से निपटने के लिए ‘ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर’ (स्पंज पार्क, बायोस्वैल्स)।• शाहजाहनपुर: “मेरी नदी, मेरा शहर” जन अभियान।• प्रयागराज: नदियों को “लिविंग हेरिटेज कॉरिडोर” के रूप में विकसित करना। बिहार बक्सर, छपरा, गया • छपरा: बाढ़ और नदी के बदलते मार्ग (Morphology) के लिए फ्लडप्लेन ज़ोनिंग।• गया: फाल्गु नदी के हाइड्रो-इकोलॉजी को बहाल करने के लिए भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge)। कानपुर पायलट प्रोजेक्ट और जमीनी क्रियान्वयन योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखकर जमीन पर उतारने के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं (Demonstration Projects) शुरू की गई हैं: प्रोत्साहन प्रणाली (Incentive Mechanism) यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 (सतत युवा स्टार्टअप) चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में टी-हब (T-Hub), हैदराबाद में आयोजित एक समारोह में भारत के 6 युवा नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को ‘यूथ को:लैब’ नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 (Youth Co:Lab National Innovation Challenge 2026) के आठवें संस्करण के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया गया है। मुख्य बिंदु यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) क्या है? इनोवेशन चैलेंज 2026 के प्रमुख विषय (Thematic Areas) इस वर्ष देश के 28 राज्यों से आए 350 से अधिक आवेदकों में से स्टार्टअप्स को मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्रों में उनके काम के लिए चुना गया: विजेता कड़े मूल्यांकन के बाद शीर्ष 6 स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुदान (Seed Grant) और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की गई। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में असमानताएँ (Distribution Challenges) नीति आयोग (AIM) के अनुसार, वर्तमान में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ‘वितरण की समस्या’ (Distribution Problem) है, जिसे यूथ को:लैब जैसे कार्यक्रम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं: प्रमुख संगठन 1. यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) 2. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) 4. सिटी फाउंडेशन (Citi Foundation) 5. टी-हब (T-Hub) सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production – ISP) चर्चा में क्यों? (Why in News?) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जुलाई 2026 में एक नया व्यापक आर्थिक संकेतक— सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production – ISP) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह सूचकांक सेवा क्षेत्र (Services Sector) में अल्पकालिक विकास और बदलावों को मापने का काम करेगा। मुख्य बिंदु व आर्थिक तथ्य ISP क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? संस्थागत ढांचा और क्रियान्वयन टाइमलाइन कवरेज और डेटा स्रोत (सकारात्मक व नकारात्मक सूची) ISP मुख्य रूप से तीन प्रमुख डेटा स्रोतों— प्रशासनिक डेटा, GST डेटा और ASISSE पर निर्भर करेगा। कार्यप्रणाली: संकेतक और डिफ्लेटर (Deflator) चूंकि सेवाएं अमूर्त (Intangible) होती हैं, इसलिए उनके उत्पादन को मापना जटिल होता है: प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Prelims Facts) भारती (BHARATI) कार्यक्रम और कृषि-खाद्य निर्यात चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने अपने प्रमुख निर्यात त्वरण कार्यक्रम ‘भारती’ (BHARATI) के पहले बैच (First Cohort) का सफलतापूर्वक समापन किया है। मुख्य बिंदु भारती (BHARATI) कार्यक्रम क्या है? पहले बैच (Inaugural Cohort) की विशेषताएं कार्यक्रम के तहत दर्ज की गई प्रमुख निर्यात सफलताएं (Case Studies) कार्यक्रम शुरू होने के मात्र 3 महीनों के भीतर भारतीय स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs/FPCs) ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं: प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Prelims & Mains Facts) 24 June 2026 PIB

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24 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf 

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24 June 2026 PIB Summary for UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास को समाहित करता है। आज के प्रमुख घटनाक्रमों में भारत के ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ के तहत रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपड़ा निर्यात को 2030 तक $100 बिलियन पहुंचाने का रोडमैप, और IEPFA द्वारा लावारिस वित्तीय संपत्तियों को अनलॉक करने की नई पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, INCOIS द्वारा जारी भारत का पहला विशेष ‘एल नीनो बुलेटिन’ हमारी ब्लू इकोनॉमी और तटीय सुरक्षा के लिए नए नीतिगत आयाम प्रस्तुत करता है। INCOIS द्वारा पहला एल नीनो बुलेटिन जारी: भारतीय समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव चर्चा में क्यों? (Why in News?) 22 जून 2026 को संसद सदस्य श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा INCOIS का पहला विशेष एल नीनो बुलेटिन जारी किया गया। इस एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य चालू एल नीनो (El Niño) इवेंट के कारण भारत के समुद्री क्षेत्रों और तटीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के प्रति सचेत करना है। मुख्य चेतावनी: वर्तमान एल नीनो नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच अपने चरम (Peak) पर होगा, जिसके प्रभावस्वरूप हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान (SST) अप्रैल/मई 2027 तक सामान्य से अधिक बना रहेगा। समुद्री क्षेत्रों पर एल नीनो का प्रभाव (Impacts of El Niño) बुलेटिन के अनुसार, उत्तर हिंद महासागर (अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों) का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र आगामी महीनों में, विशेष रूप से मार्च-मई 2027 के दौरान, भारी थर्मल स्ट्रेस (तापीय तनाव) से गुजरेगा। 24 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf  क) मरीन इकोसिस्टम और मत्स्य पालन पर प्रभाव ख) तटीय और समुद्री स्थिति (Sea State Indicator) समुद्री परिस्थितियों को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें: क्षेत्र / तट संभावित समुद्री स्थिति (Sea State) आर्थिक और सुरक्षा प्रभाव बंगाल की खाड़ी / पूर्वी तट अत्यधिक अशांत (Rough) मानसून तटीय क्षरण (Coastal Erosion) और बाढ़/जलभराव का खतरा अधिक। अरब सागर / पश्चिमी तट सामान्य से अधिक शांत (Calmer) समुद्री ऑपरेटरों के लिए बेहतर वर्किंग विंडो; तटीय क्षरण का कम खतर INCOIS के बारे में (About INCOIS) VOC पोर्ट बना हरित समुद्री विकास का मॉडल: कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी चर्चा में क्यों? (Why in News?) 23 जून 2026 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (VOCPA – तूतीकोरिन, तमिलनाडु) में हरित ऊर्जा, डिजिटल नवाचार और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई दूरगामी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर पोर्ट की पहली ‘सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट’ जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बंदरगाह ने अपने नेट कार्बन उत्सर्जन में 45% की ऐतिहासिक कमी दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन वाले ऑपरेशन्स को सफलतापूर्वक अपनाने के कारण इसे आधिकारिक तौर पर ‘स्कोप-2 एमिशन फ्री पोर्ट’ (Scope-2 Emission Free Port) के रूप में मान्यता दी गई है, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। मुख्य आकर्षण और उपलब्धियां (Key Highlights & Achievements) VOC पोर्ट ने पिछले चार वर्षों के भीतर पर्यावरण, तकनीक और समाज के मोर्चे पर व्यापक बदलाव किए हैं, जिन्हें नीचे वर्गीकृत किया गया है: क) पर्यावरण और हरित ऊर्जा संक्रमण (Green Energy Transition) ख) डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचा (Digital & Social Infrastructure) 24 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf  VOC पोर्ट (VOCPA at a Glance) विशेषता विवरण अवस्थिति (Location) तूतीकोरिन (Thoothukudi), तमिलनाडु (पूर्वी तट)। प्रकृति (Nature) यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों (Major Ports) में से एक है और पूरी तरह एक कृत्रिम बंदरगाह (Artificial Port) है। रणनीतिक महत्व मन्नार की खाड़ी में स्थित होने के कारण यह पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के अत्यंत निकट है। भारत का ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ तेज: 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों और 11 अन्वेषण लाइसेंसों की सफल नीलामी चर्चा में क्यों? (Why in News?) 23 जून 2026 को खान मंत्रालय (Ministry of Mines) ने भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सातवें दौर (Seventh Tranche) की नीलामी के तहत 10 नए क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों को सफलतापूर्वक नीलाम किया गया है। इसके साथ ही, देश में अब तक सफलतापूर्वक नीलाम किए जा चुके महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इसके अलावा, अन्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र (Exploration Ecosystem) को गति देने के लिए अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence – EL) के दूसरे दौर के तहत 11 ब्लॉकों की नीलामी भी पूरी कर ली गई है। मुख्य विशेषताएं और भौगोलिक विस्तार (Key Highlights) खनिज क्षेत्र में किए गए इन हालिया सुधारों और नीलामियों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: क) महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक (Critical Mineral Blocks) ख) अन्वेषण लाइसेंस (EL) फ्रेमवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण खनिज: रणनीतिक उपयोग (Critical Minerals & Strategic Sectors) महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) प्रमुख रणनीतिक अनुप्रयोग (Strategic Applications) दुर्लभ मृदा तत्व (REE) और वेनेडियम इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing)। ग्रेफाइट और टाइटेनियम इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, एयरोस्पेस। रॉक फॉस्फेट और ग्लौकोनाइट कृषि क्षेत्र (उर्वरक उत्पादन) और औद्योगिक रसायन। वस्त्र मंत्रालय द्वारा “ग्लोबल मार्केट्स के लिए टेक्सटाइल” पर विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन चर्चा में क्यों? (Why in News?) 23 जून 2026 को वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) ने नई दिल्ली में दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य विषय “Textiles for Global Markets: Strategy for Achieving USD 100 Billion Exports by 2030” है। यह सम्मेलन कैबिनेट सचिवालय की ‘विभागीय शिखर सम्मेलन’ पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करके भारत के कपड़ा निर्यात को वर्तमान के लगभग 37 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 100 बिलियन डॉलर करना है। शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु और रणनीतिक स्तंभ (Key Highlights & Strategies) यह शिखर सम्मेलन 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और लगभग 200 जिला-स्तरीय परामर्शों के बाद आयोजित किया गया है, जिसके तहत 36 राज्य निर्यात कार्य योजना (SEAPs) और 200 जिला निर्यात कार्य योजना (DEAPs) तैयार की गई हैं। सम्मेलन की रणनीतियों को तीन मुख्य स्तंभों में विभाजित किया गया है: क) पीएम का ‘5F’ विजन (The 5F Vision) यह पूरा रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F दृष्टिकोण पर आधारित है:

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23 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

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23 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के इस अंक में भारत की बहुआयामी उपलब्धियों का सार है। इसमें UNCTAD 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण (HKC) में शीर्ष स्थान, न्याय तक पहुँच के लिए ‘दिशा 2.0’ व अनुच्छेद 39A का विश्लेषण, राखीगढ़ी के मानव कंकालों पर AnSI का शोध और भारत के उभरते प्रौद्योगिकी (AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम) इकोसिस्टम के नवीनतम डेटा को शामिल किया गया है। भारत बना दुनिया का नंबर-1 शिप रीसाइक्लिंग देश: UNCTAD रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण (Ship Recycling) देश बन गया है। भारत ने अपने ‘मैरिटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030’ के लक्ष्य को तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। मुख्य आंकड़े पैरामीटर वर्ष 2024 वर्ष 2025 विकास / प्रभाव वैश्विक हिस्सेदारी 30.1% 35.4% दुनिया में सबसे ज्यादा रीसाइक्लिंग वॉल्यूम 1.86 मिलियन GT 2.99 मिलियन GT लगभग 60% की भारी वृद्धि भविष्य की संभावना (BIMCO) – – अगले दशक में भारत हर साल 500-600 जहाजों को रीसायकल करेगा। सरकार की 5 प्रमुख पहलें भारत को इस मुकाम तक पहुँचाने में सरकार की इन रणनीतिक पहलों का सबसे बड़ा हाथ रहा है: हांगकांग कन्वेंशन (HKC) हांगकांग कन्वेंशन (Hong Kong Convention – HKC) जहाजों को रीसायकल (यानी पुराने जहाजों को तोड़ने और उनके पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल करने) से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता (Global Treaty) है। इसे 2009 में इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) द्वारा अपनाया गया था, और यह 26 जून 2025 से पूरी दुनिया में कानूनी रूप से लागू हो चुका है। मुख्य उद्देश्य जहाजों को तोड़ना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। पुराने जहाजों में एस्बेस्टस, भारी धातुएं (Heavy Metals) और कई तरह के जहरीले रसायन होते हैं। इसका उद्देश्य दो चीजों को सुरक्षित करना है: भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग हब है (गुजरात का अलंग-सोसैया यार्ड दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड है)। भारत ने 2019 में इस कन्वेंशन की पुष्टि (Ratify) की थी। सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy) और ब्लू इकोनॉमी: जहाजों को तोड़कर जो स्टील और अन्य कीमती धातुएं निकलती हैं, उन्हें रीसायकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे नए खनन (Mining) की जरूरत कम होती है, पर्यावरण बचता है, और तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। आगे की राह (Way Forward) नंबर-1 बनने के बाद अब भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर काम करना होगा: दिशा 2.0 (DISHA 2.0): न्याय तक समग्र पहुँच के लिए केंद्रीय योजना को मंजूरी चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA)’ के पुनर्गठित और अपग्रेड संस्करण ‘DISHA 2.0’ को अगले 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। योजना के मुख्य तथ्य 23 June 2026 PIB Summary for UPSC DISHA 2.0 के 4 प्रमुख घटक (Four Core Components) पहले इस योजना में 3 घटक थे, लेकिन DISHA 2.0 में एक नया तकनीकी घटक जोड़ा गया है। घटक (Component) मुख्य कार्य और लक्ष्य तकनीक/पहुँच 1. टेली-लॉ (Tele-Law) मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह देना। देश के 36 राज्यों/UTs के 784 जिलों में 2,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) का नेटवर्क। आकांक्षी ब्लॉकों में ‘न्याय सहायक’ घर-घर जाकर मदद करेंगे। 2. न्याय बंधु (Nyaya Bandhu) वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स में मुफ्त कानूनी सहायता (Pro-Bono) की संस्कृति को बढ़ावा देना। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्र लोगों को मुफ्त अदालती प्रतिनिधित्व देना और लॉ कॉलेजों में ‘प्रो-बोनो क्लब’ बनाना। 3. कानूनी साक्षरता और जागरूकता (LLLAP) मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों (CSOs) और लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर आम जनता में कानूनी जागरूकता फैलाना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से देशव्यापी अभियान चलाना। 4. विधि-संजीवनी (VIDHI-Sanjeevani)(नया घटक) पूरे कार्यक्रम की निगरानी और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ‘भाषिणी’ (BHASHINI) के सहयोग से विकसित एआई-संचालित बहुभाषी ‘न्याय सेतु’ (Nyaya Setu) चैटबॉट को शामिल किया गया है, जो कानूनी सवालों के तुरंत जवाब देगा। संवैधानिक और वैश्विक जुड़ाव यह योजना केवल एक डिजिटल पोर्टल नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के बड़े विज़न्स को पूरा करती है: 1. संवैधानिक जनादेश (Constitutional Mandate): यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय), अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और विशेष रूप से अनुच्छेद 39A (सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता) को जमीन पर उतारती है। 2. ईज ऑफ जस्टिस (Ease of Justice): प्रधानमंत्री के विज़न के अनुसार, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ तब तक अधूरे हैं जब तक देश के गरीब से गरीब नागरिक को ‘ईज ऑफ जस्टिस’ (आसानी से न्याय) न मिले। 3. वैश्विक लक्ष्य (SDG-16): यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-16 (SDG-16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं) और भारत के ‘विकसित भारत @ 2047’ के संकल्प को सीधा समर्थन देती है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड (DISHA 1.0: 2021-26) अनुच्छेद 39A (Article 39A): समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नालसा (NALSA) की संगठनात्मक संरचना अनुच्छेद 39A के उद्देश्यों को कानूनी रूप देने के लिए संसद ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) पास किया। इसी एक्ट के तहत 1995 में NALSA (National Legal Services Authority – राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) का गठन हुआ। इसकी संगठनात्मक संरचना शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक एक पिरामिड की तरह काम करती है: प्रमुख पद (Composition): NALSA के मुख्य कार्य (Core Functions) 23 June 2026 PIB Summary for UPSC मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है? (Section 12 of the Act) हर कोई NALSA के तहत मुफ्त वकील का दावा नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 12 के तहत निम्नलिखित लोग इसके पात्र हैं: राखीगढ़ी से मिले मानव कंकाल: वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए AnSI को सौंपे गए चर्चा में क्यों? (Why in News?) हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हरियाणा के राखीगढ़ी पुरास्थलीय उत्खनन (2025-26 सीजन) से मिले मानव कंकालों को विस्तृत वैज्ञानिक

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21 June 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi 

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21 June 2026 PIB Summary for UPSC में भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर और पर्यावरण नीतियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं। मुख्य आकर्षणों में कोलकाता में आयोजित ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम पर आधारित 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैव विविधता अधिनियम के तहत स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाला सफल एबीएस (ABS) फ्रेमवर्क, और पश्चिम बंगा दिवस के अवसर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का स्मरण प्रमुख हैं। ‘निर्भय चेतना’ अभियान (Nirbhay Chetna) यह टॉपिक UPSC Civil Services Examination के GS Paper II (Governance, Panchayati Raj Institutions) और GS Paper III (Issues Related to Women & Gender Equality) के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने नई दिल्ली में 17-19 जून 2026 तक ‘निर्भय चेतना’ (Nirbhay Chetna) के तहत तीन दिवसीय ‘ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स’ (ToT) कार्यक्रम का आयोजन किया। यह जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों को संवेदनशील बनाने की अपनी तरह की पहली वैश्विक पहल है। ‘निर्भय चेतना’ (Nirbhay Chetna) क्या है? यह निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) के तहत पंचायती राज मंत्रालय की एक अनूठी राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर शासन को जेंडर-रिस्पॉन्सिव (Gender-Responsive Governance) बनाना है। ‘निर्भय रहो’ (Nirbhay Raho) पहल के तीन स्तंभ ‘निर्भय चेतना’ वास्तव में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2026 को शुरू की गई ‘निर्भय रहो’ व्यापक योजना का एक हिस्सा है। इस योजना के तीन प्रमुख घटक (Components) हैं: घटक का नाम मुख्य फोकस / कार्य 1. निर्भय नेत्री (Nirbhay Netri) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) की क्षमता निर्माण (Capacity Building) और उन्हें कानूनी रूप से जागरूक बनाना। 2. निर्भय चेतना (Nirbhay Chetna) निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को जेंडर इक्वलिटी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर संवेदनशील बनाना। 3. निर्भय दृष्टि (Nirbhay Drishti) तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पंचायतों के रणनीतिक ग्रामीण स्थानों पर CCTV कैमरे लगाना। इस पहल के बड़े लक्ष्य (Data & Targets) मुख्य विषय और कार्यप्रणाली (Themes & Methodology) इस कार्यक्रम में केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है: पश्चिम बंगा दिवस और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह टॉपिक UPSC Civil Services Examination के GS Paper I (Modern Indian History & Post-Independence Consolidation) और Prelims (Important Personalities) के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है? 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पश्चिम बंगा दिवस’ (Paschimbanga Divas) के अवसर पर पश्चिम बंगाल के नागरिकों को बधाई दी। इसके साथ ही, उन्होंने भारत के एकीकरण में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमूल्य योगदान को याद किया। आपको बता दें कि वर्ष 2026 डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती (125th Jayanti) का वर्ष भी है। पश्चिम बंगा दिवस (20 जून) का ऐतिहासिक महत्व UPSC प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए इस तारीख का बैकग्राउंड समझना जरूरी है: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनका योगदान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आधुनिक भारत के इतिहास में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं। क्षेत्र महत्वपूर्ण तथ्य / योगदान जन्म एवं प्रारंभिक जीवन उनका जन्म 1901 में हुआ था (वर्ष 2026 उनकी 125वीं जयंती है)। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति (Vice-Chancellor) बने थे। बंगाल विभाजन में भूमिका उन्होंने मुस्लिम लीग के पूरे बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने के प्लान का कड़ा विरोध किया और हिंदू बहुल क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना सुनिश्चित की। राजनीतिक करियर वे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट (1947) में उद्योग और आपूर्ति मंत्री (Minister for Industry and Supply) बने। इस्तीफा और नई पार्टी जवाहरलाल नेहरू के साथ ‘लियाकत-नेहरू समझौते’ (1950) पर वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जम्मू-कश्मीर मुद्दा उन्होंने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का पुरजोर विरोध किया और ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे’ का नारा दिया। पश्चिम बंगाल का भारत में योगदान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 (International Day of Yoga) यह टॉपिक UPSC Civil Services Examination के GS Paper I (Indian Culture – Ancient Knowledge Traditions), GS Paper II (Social Sector – Health & Governance) और Prelims के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है? 21 जून 2026 को दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY 2026) मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, यह आयोजन अब एक वार्षिक उत्सव से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारियों से बचाव वाली स्वास्थ्य प्रणाली) का दुनिया का सबसे बड़ा जन-आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम (Theme) थीम: ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ (Yoga for Healthy Ageing) योग का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर (Historical Legacy) कॉमन योग प्रोटोकॉल (Common Yoga Protocol – CYP) दुनिया भर के लोग एक साथ, एक ही लय में योग कर सकें, इसके लिए आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने शीर्ष योग गुरुओं के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। योग दिवस 2026 से जुड़े प्रमुख मील के पत्थर (Key Highlights) इस वर्ष योग दिवस की तैयारियों को देश की संस्कृति और वैश्विक मंच से जोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए: आयोजन / अभियान मुख्य विशेषता / स्थान मुख्य राष्ट्रीय समारोह कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आयोजित। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 14 जून 2026 को एक विशेष लाइव सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ भाग लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 100 दिवसीय काउंटडाउन इसकी शुरुआत विज्ञान भवन (नई दिल्ली) से हुई। इसके बाद 75वें दिन लोनार क्रेटर (महाराष्ट्र), 50वें दिन कान्हा शांति वनम (हैदराबाद) और 25वें दिन खजुराहो के स्मारकों में योग कार्यक्रम हुए। विशेष अभियान ‘100 दिन, 100 शहर, 100 संगठन’ अभियान के जरिए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। स्वस्थ उम्र बढ़ने (Healthy Ageing) में योग की भूमिका उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलावों को रोकने में योग विज्ञान बेहद व्यावहारिक भूमिका निभाता है: भारत का ABS फ्रेमवर्क और जैव विविधता संरक्षण यह टॉपिक UPSC Civil Services Examination के GS Paper III (Environment & Biodiversity – Conservation, Environmental Impact Assessment) और Prelims के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है? हाल ही

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New NCERT Notes Class 6 Social Science (Geography) Chapter 2: महासागर और महाद्वीप(Oceans and Continent)। हिंदी नोट्स PDF

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New NCERT Notes Class 6 Social Science: भूगोल (Geography) पाठ्यक्रम में पृथ्वी की मौलिक संरचना के अंतर्गत Oceans and Continents को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम पूरी तरह प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर पृथ्वी पर जल और स्थल के वितरण, महाद्वीपों की विभिन्न भौगोलिक गणनाओं, महत्वपूर्ण द्वीप समूहों, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियानों और वर्तमान में समुद्री पर्यावरण के समक्ष खड़े प्रदूषण जैसे गंभीर संकटों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सामान्य परिचय: नीला ग्रह (The Blue Planet) अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी का रंग मुख्य रूप से नीला दिखाई देता है। इस विशिष्ट रंग के कारण ही प्रारंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे ‘नीला ग्रह’ नाम दिया था। जल के प्रकार और उनका वितरण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों (Northern and Southern Hemispheres) के बीच महासागरों और महाद्वीप का वितरण समान रूप से नहीं है। वैश्विक जल संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: विश्व के महासागर और समुद्री पारिस्थितिकी (Oceans & Marine Ecology) मानचित्र पर भौगोलिक रूप से पाँच महासागरों को चिह्नित किया गया है, जो प्राकृतिक रूप से एक-दूसरे से पूरी तरह अलग न होकर आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच की सीमाएं केवल प्रशासनिक या व्यावहारिक परंपराओं पर आधारित हैं। आकार के अनुसार महासागरों का क्रम (घटते क्रम में): समुद्री जैव विविधता: महासागरों का जल निरंतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होता रहता है, जिससे एक समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति और भारत: महासागर और प्राकृतिक आपदाएं (Oceans and Disasters) महासागर जहाँ एक ओर पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं, वहीं दूसरी ओर ये कई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के केंद्र भी हैं। मानसून और चक्रवात: अंतरिक्ष से दिखने वाले बादलों के बड़े समूह महाद्वीपों पर वर्षा लाते हैं। भारत में हर गर्मी में आने वाली मानसूनी बारिश की उत्पत्ति महासागरों से ही होती है, जिसके बिना कृषि और जीवन चक्र का चलना असंभव है। इसके विपरीत, महासागर तीव्र हवाओं और अत्यधिक वर्षा वाले हिंसक चक्रवातों (Cyclones) को भी जन्म देते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाते हैं। सुनामी (Tsunami): यह एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली समुद्री लहर होती है, जो सामान्यतः महासागर की तलहटी में आने वाले शक्तिशाली भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। ये लहरें हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं। आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Disaster Management) जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए आपदाओं से पहले और उनके बाद किए जाने वाले उपायों को आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के तहत संभाला जाता है। महाद्वीप: गणना के विभिन्न दृष्टिकोण (Continents and Their Counts) ग्लोब पर महाद्वीपों की संख्या का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम भूभागों (Landmasses) को किस प्रकार देखते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के कारण महाद्वीपों की संख्या 4 से लेकर 7 तक मानी जा सकती है। महाद्वीपों की गणना की तालिका (वर्णानुक्रम में): महाद्वीपों की संख्या महाद्वीपों के नाम चार महाद्वीप अंटार्कटिका, अफ्रीका-यूरेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पाँच महाद्वीप अंटार्कटिका, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया छह महाद्वीप अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया सात महाद्वीप अंटार्कटिका, अफ़्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप मुख्य तथ्य: व्यावहारिक और सामान्य उपयोग में सात महाद्वीपों वाली प्रणाली को ही वैश्विक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से अपनाया और स्वीकार किया गया है। द्वीप (Islands) महाद्वीपों के अतिरिक्त पृथ्वी पर भूमि के ऐसे छोटे हिस्से भी मौजूद हैं जो चारों ओर से पूरी तरह जल से घिरे हुए हैं। इन्हें द्वीप (Islands) कहा जाता है। चूंकि महाद्वीप आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए चारों तरफ पानी से घिरे होने के बावजूद उन्हें द्वीप नहीं माना जाता है। अंटार्कटिका और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान (Indian Antarctica Programme) अंटार्कटिका एक अत्यंत ठंडा महाद्वीप है जो मुख्य रूप से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यहाँ का पर्यावरण और जलवायु बेहद विषम है। महासागर और जीवन का अंतर्संबंध (Oceans and Life) महासागर पृथ्वी के पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं जो अदृश्य रूप से मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं को नियमित और प्रभावित करते हैं। विशेष तथ्य (Don’t Miss Out): विश्व महासागर दिवस संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 जून को ‘विश्व महासागर दिवस’ के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में महासागरों की प्रमुख भूमिका, जैवमंडल (Biosphere) में उनके महत्व और दवा व भोजन के स्रोत के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। महासागरीय प्रदूषण और संरक्षण की आवश्यकता (Marine Pollution) वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मानवीय गतिविधियों के कारण वर्तमान में समुद्री पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। Quick Revision Points

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22 june 2026 PIB Summary for upsc in hindi 

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22 june 2026 PIB Summary for upsc in hindi : आज के व्यापक पीआईबी (PIB) विश्लेषण में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक, रक्षा और कूटनीतिक विकासों को कवर किया गया है। इसमें जीएस पेपर-3 (विज्ञान, प्रौद्योगिकी व रक्षा) के तहत भारतीय नौसेना में तीन स्वदेशी युद्धपोतों—अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, सबसे उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संशोधक और एंटी-सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट INS अग्रय के शामिल होने का रक्षा विश्लेषण प्रस्तुत है; साथ ही, ‘भारी जल बोर्ड बड़ौदा’ में नई परमाणु सुविधाओं का उद्घाटन भी शामिल है। जीएस पेपर-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्गत भारत की अध्यक्षता में गुरुग्राम में होने वाली 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और आगरा में संपन्न हुए पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम (BRICS MSME Forum) के मुख्य निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है। अंत में, कला और संस्कृति के तहत मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (MIFF 2026) में प्रदर्शित भारतीय महिला नायिकाओं पर आधारित एनीमेशन श्रृंखला ‘भारती और बीबो’ का यूपीएससी-उन्मुख विश्लेषण शामिल है। भारती और बीबो (MIFF 2026) चर्चा में क्यों है? पाठ्यक्रम (UPSC Syllabus) श्रृंखला की विशेषताएं यह एडुटेनमेंट (शिक्षा और मनोरंजन) श्रृंखला युवा ‘भारती’ और उसके जादुई साथी ‘बीबो’ (जो भारत का स्त्री रूप है) के माध्यम से देश की चार महान महिला नायिकाओं की वास्तविक जीवन गाथाओं को प्रदर्शित करती है: विशेष दृष्टिकोण: यह श्रृंखला केवल एक मातृसत्तात्मक ढांचे के बजाय एक संतुलित नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाती है। इसमें रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए महिलाओं को चालकों, किसानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के रूप में भी दिखाया गया है। Prelims current affairs based Question प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रही एनिमेशन श्रृंखला ‘भारती और बीबो’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3 (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3 उत्तर: (C) केवल 1 और 3 व्याख्या: कथन 2 गलत है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा पर्यावरणविद् (सालुमारदा थिम्मक्का) और मध्यकालीन व आधुनिक भारत की प्रशासनिक व सामाजिक सुधारक महिलाओं को भी शामिल किया गया है। INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय स्रोत: पीआईबी (PIB) सिलेबस: GS Paper 3: बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) तथा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस) को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में भारतीय नौसेना के तीन स्वदेशी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया। नव-कमीशन किए गए युद्धपोत और उनकी विशेषताएं भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (Warship Design Bureau) द्वारा डिजाइन किए गए और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित इन तीनों जहाजों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। युद्धपोत का नाम प्रकार/श्रेणी मुख्य भूमिका और सामरिक महत्व INS दुनागिरी (INS Dunagiri) एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट (Project 17A) दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता, तटीय सुरक्षा और आक्रामक अभियानों में सहायक। INS संशोधक (INS Sanshodhak) सर्वे वेसल – लार्ज (SVL) गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा स्रोतों की खोज और मानचित्रण। INS अग्रय (INS Agray) एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम। भारत की समुद्री और रक्षा क्षमता नौसैनिक और समुद्री क्षेत्र से जुड़े नीतिगत सुधार “शांति की रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है, समृद्धि की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जरूरी है, और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है।” भारत वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में ‘क्रेता’ (Buyer) से ‘निर्माता’ (Producer) बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। हाल ही में ख़बरों में रहे ‘INS दुनागिरी’, ‘INS संशोधक’ और ‘INS अग्रय’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (a) व्याख्या: कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि INS संशोधक एक ‘सर्वे वेसल – लार्ज’ (जल सर्वेक्षण पोत) है, जबकि एंटी-सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट ‘INS अग्रय’ है। GS Paper 3 – (बुनियादी ढांचा और सुरक्षा) भारत के बढ़ते रक्षा विनिर्माण और निर्यात ग्राफ को रेखांकित करते हुए समझाइए कि ‘सागरमाला परियोजना’ और ‘ब्लू इकोनॉमी’ (नीली अर्थव्यवस्था) नीतियां किस प्रकार देश को वैश्विक मंच पर एक निर्णायक विनिर्माण केंद्र (Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित कर सकती हैं? (150 शब्द, 10 अंक) 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक: भारत करेगा मेजबानी 22 June 2026 PIB Notes for UPSC: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता (BRICS Chairship 2026) के तहत 25-26 जून 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। यह चौथा मौका है जब भारत ब्रिक्स की कमान संभाल रहा है। सिलेबस: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (GS Paper 2) और बुनियादी ढांचा व ऊर्जा (GS Paper 3)। बैठक की थीम और मुख्य एजेंडा ब्रिक्स (BRICS) का नया स्वरूप और ताकत विस्तार के बाद ब्रिक्स में अब 11 सदस्य देश शामिल हैं: सदस्य देश: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)। ये 11 देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी (GDP) का 40% हिस्सा संभालते हैं। इनमें प्रमुख तेल उत्पादक (जैसे सऊदी अरब, यूएई, ईरान) और सबसे बड़े उपभोक्ता (भारत, चीन) दोनों शामिल हैं, जो इस मंच को वैश्विक ऊर्जा नीतियों के लिए सबसे पावरफुल बनाते हैं। भारत का ‘ऊर्जा परिवर्तन’ इस बैठक में भारत वैश्विक मंच पर अपनी उन बड़ी उपलब्धियों को सामने रखेगा, जो विकसित भारत 2047 के विजन का आधार हैं: क्षेत्र/पहल भारत की उपलब्धि और लक्ष्य सौर ऊर्जा पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 50 गुना से अधिक बढ़ाया है। स्मार्ट मीटर देश भर में अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा भंडारण साल 2032 तक 410 GWh ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। बायोफ्यूल्स भारत ने 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पा लिया है और अब 80-85% एथेनॉल वाले E85 ईंधन को रोलआउट किया जा रहा है। वैश्विक नेतृत्व भारत इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) और ग्लोबल

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20 june 2026 PIB Summary for upsc in hindi

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20 june 2026 PIB Summary for upsc की समसामयिकी (Current Affairs) का यह संकलन UPSC सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अंक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (GS Paper 3) के तहत ओडिशा के लखनपुर में भारत के पहले वाणिज्यिक ‘कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट’ प्रोजेक्ट और ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने वाले ‘फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स’ (FXTs) के शोध को शामिल किया गया है। पर्यावरण खंड के अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र में ‘भारत जलवायु वेधशाला नेटवर्क’ (BCON) की स्थापना तथा शासन व्यवस्था (GS Paper 2) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के ‘प्रोजेक्ट सुपर 50’ और भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग (IGC) सत्र के नीतिगत निर्णयों का विश्लेषण प्रस्तुत है। भारत का पहला कमर्शियल कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम (Syllabus): चर्चा में क्यों? भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के झारसुगुडा जिले के लखनपुर में ₹25,016 करोड़ की लागत वाले कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने का (Commercial-Scale) ‘कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट’ प्रोजेक्ट है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights) कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थर्मल पावर प्लांटों की तरह कोयले को सीधे जलाने के बजाय, उसे उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और भाप के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया कराई जाती है। भारत के लिए इस परियोजना का रणनीतिक महत्व 1. आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) 2. विशाल कोयला भंडार का सही उपयोग 3. आर्थिक लाभ और रोजगार क्विक फैक्ट्स (Prelims Booster) 26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 और आपराधिक न्याय सुधार पाठ्यक्रम (Syllabus): चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली को गति देने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के चार नए डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च किए. चार नए तकनीकी एप्लिकेशन और उनके कार्य ये एप्लिकेशन ‘एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली’ (ICJS) को एक डिजिटल श्रृंखला में जोड़ते हैं: सरकार के आपराधिक न्याय सुधारों के मुख्य उद्देश्य डेटा को ‘ऐक्शनेबल इंटेलिजेंस’ में बदलना (Predictive Policing) गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि निष्क्रिय पड़ा डेटा केवल एक बोझ है, उसका वास्तविक मूल्य तब है जब उसे खुफिया जानकारी (Actionable Intelligence) में बदला जाए। हिमालयी क्षेत्र में ‘भारत जलवायु वेधशाला नेटवर्क’ (BCON) की स्थापना पाठ्यक्रम (Syllabus): चर्चा में क्यों? हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES), नैनीताल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के ‘मिशन मौसम’ (Mission Mausam) के तहत यह समझौता 50 से अधिक वर्षों की लंबी अवधि के लिए किया गया है। समझौते का मुख्य उद्देश्य (Key Objectives) देवस्थल (ARIES) का चयन क्यों किया गया? (Significance of the Location) भारत जलवायु वेधशाला नेटवर्क (BCON) क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का “प्रोजेक्ट सुपर 50” “प्रोजेक्ट सुपर 50” क्या है? यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) के मेधावी युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) के लिए उचित मार्गदर्शन, रणनीति और प्रशासनिक जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के बारे में फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXTs) और ब्रह्मांडीय विस्फोट पाठ्यक्रम (Syllabus): चर्चा में क्यों? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) और IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने ‘फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स’ (FXTs) नामक ब्रह्मांडीय एक्स-रे चमक के पीछे के तंत्र का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने ‘EP241107a’ नामक एक विशिष्ट एक्स-रे चमक को किसी विशाल तारे के ढहने या दो न्यूट्रॉन तारों के विलय से जोड़ा है। फास्ट एक्स-रे ट्रांजिएंट्स (FXTs) क्या हैं? ‘अनाथ प्रदीप्ति’ (Orphan Afterglow) और मुख्य खोजें इस शोध में शामिल भारतीय वेधशालाएं भारत के खगोलविदों ने इस घटना की निगरानी के लिए देश की तीन प्रमुख प्रणालियों का उपयोग किया है: 14वां भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग (IGC) सत्र पाठ्यक्रम (Syllabus): चर्चा में क्यों? हाल ही में ताशकंद में भारत-उज्बेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग (IGC) के 14वें सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल और उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार उप-मंत्री श्री शोखरूख गुलामव ने की। बैठक के मुख्य बिंदु और निर्णय (Key Outcomes) प्रमुख रणनीतिक एवं तकनीकी सहयोग क्षेत्र 1. डिजिटल और वित्तीय समावेशन (ICT & Fintech) 2. ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) 3. कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स द्विपक्षीय व्यापार की वर्तमान स्थिति

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18 June 2026 PIB Notes for UPSC in Hindi

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आज के 18 June 2026 PIB Notes for UPSC के इस विशेष अंक में  प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की सभी प्रमुख खबरों (REWARD कार्यक्रम, PM-VBRY, 26वीं फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस, NIXI फाउंडेशन डे, और भारतीय तटरक्षक बल ACV) का यूपीएससी (UPSC) और अन्य परीक्षाओं के लिए विश्लेषण करेंगे।  प्रथम ब्रिक्स (BRICS) एमएसएमई फोरम और भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का महत्व पाठ्यक्रम (Syllabus): GS Paper 2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। GS Paper 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय। चर्चा में क्यों? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19 जून 2026 को आगरा (उत्तर प्रदेश) में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम (1st BRICS MSME Forum) और तीसरी एसएमई कार्य समूह (3rd SME Working Group) बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विषय (Theme): “लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)। एसएमई कार्य समूह की थीम: “एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण – वैश्विक मार्गों के लिए सतत जड़ें” (Building MSME Ecosystem – Sustainable Roots to Global Routes)। ब्रिक्स (BRICS) फोरम में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य और भागीदार देशों (जैसे- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि) के नीति निर्माता और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्य विमर्श निम्नलिखित तीन स्तंभों पर केंद्रित है: वित्त तक पहुंच (Access to Finance): एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण और वित्तीय संसाधनों को सरल बनाना। तकनीक तक पहुंच (Technology Access): वैश्विक स्तर पर तकनीकी ज्ञान और डिजिटल उपकरणों का आदान-प्रदान करना। सतत विकास (Growth of Sustainability-oriented MSME): भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल और लचीले एमएसएमई इकोसिस्टम का निर्माण करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान  उद्यमों की संख्या: भारत में 8.6 करोड़ से अधिक एमएसएमई उद्यम संचालित हैं। जीडीपी में योगदान: यह क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 31.1 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। विनिर्माण (Manufacturing): भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 35.4 प्रतिशत है। निर्यात (Exports): भारत से होने वाले कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 48.58 प्रतिशत (लगभग आधा) है। रोजगार: कृषि के बाद यह देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो पारंपरिक कारीगरों से लेकर टेक-आधारित व्यवसायों को समेटे हुए है। ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग का महत्व वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: यह मंच ब्रिक्स देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतिगत अनुभवों और सफल केस स्टडीज को साझा करने का अवसर देता है। समावेशी विकास: उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के छोटे व्यवसायों को आपस में जोड़कर वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains) में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। आर्थिक लचीलापन: वैश्विक मंदी या आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के व्यवधानों के समय छोटे उद्योगों को सशक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्विक फैक्ट्स (Prelims Booster) BRICS का विस्तार: ध्यान रहे कि ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का समूह नहीं है। इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं, और कई अन्य देश (जैसे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम) भागीदार देशों (Partner Countries) के रूप में इसके साथ जुड़े हैं। MSME की नवीनतम परिभाषा और वर्गीकरण (1 अप्रैल 2025 से लागू) भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के वर्गीकरण के लिए निवेश (Investment) और वार्षिक कारोबार (Turnover) दोनों मानदंडों को एक साथ पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई भी इकाई किसी एक भी सीमा को पार करती है, तो वह अगली उच्च श्रेणी में चली जाएगी। संशोधित सीमाओं के अनुसार नया वर्गीकरण इस प्रकार है: उद्यम की श्रेणी (Category) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश (Investment) वार्षिक टर्नओवर (Turnover) सूक्ष्म उद्यम (Micro) ₹ 2.5 करोड़ तक ₹ 10 करोड़ तक लघु उद्यम (Small) ₹ 25 करोड़ तक ₹ 100 करोड़ तक मध्यम उद्यम (Medium) ₹ 125 करोड़ तक ₹ 500 करोड़ तक समान वर्गीकरण: विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Services) क्षेत्र के बीच के अंतर को पूरी तरह समाप्त करके दोनों को एक समान श्रेणी में रखा गया है। REWARD कार्यक्रम और राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (NTG) पाठ्यक्रम (Syllabus): GS Paper 3: मुख्य फसलें, विभिन्न भागों में सिंचाई के प्रकार और सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (Degradation)। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): REWARD प्रोग्राम, NRAA, भूमि संसाधन विभाग (DoLR), विश्व बैंक। चर्चा में क्यों? हाल ही में भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के अंतर्गत राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA) द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ‘REWARD’ कार्यक्रम के तहत ‘बेहतर जलसंभर प्रबंधन’ (Improved Watershed Management) के लिए राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों (NTG) के मसौदे को अंतिम रूप देना था। विशेष संयोग: यह बैठक 17 जून को ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ (World Day to Combat Desertification and Drought) के अवसर पर आयोजित की गई। इस दौरान मृदा संरक्षण पर केंद्रित एक लघु फिल्म “मेरी मिट्टी, मेरा फर्ज” भी लॉन्च की गई। REWARD कार्यक्रम क्या है? पूरा नाम: Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (नवाचार विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए जलसंभर का कायाकल्प)। सहयोग: यह भारत सरकार और विश्व बैंक (World Bank) की एक संयुक्त पहल है। नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग (DoLR)। तकनीकी भागीदार: राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA)। शामिल राज्य (REWARD States): वर्तमान में मुख्य रूप से कर्नाटक और ओडिशा में इसे लागू किया जा रहा है। उद्देश्य: वर्षासिंचित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जल प्रबंधन को सुधारना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को लचीला (Resilient) बनाना। राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश (NTG) के मुख्य स्तंभ दिशानिर्देशों को अधिक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और सुलभ बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है: 1. विज्ञान और समुदाय का समन्वय जलसंभर प्रबंधन पूरी तरह से विज्ञान आधारित होना चाहिए। इसमें स्थानीय समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल (Administrative Simplicity) रखा जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन आसान हो। 2. अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग डेटा-संचालित दृष्टिकोण: योजना बनाने के

NCERT Notes Class 6 Social Science (Geography) Chapter 1
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NCERT Notes Class 6 Social Science (Geography) Chapter 1: पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति निर्धारण | हिंदी नोट्स PDF

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यदि आप NCERT Notes Class 6 Social Science (Geography) Chapter 1: ‘पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति निर्धारण’ की तलाश कर रहे हैं, तो यह अध्याय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। NCERT भूगोल का पहला अध्याय पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के मूल सिद्धांतों को समझाता है। इस अध्याय में ग्लोब, मानचित्र, अक्षांश (Latitudes) और देशांतर (Longitudes) जैसी अवधारणाओं का परिचय दिया गया है। ये विषय केवल विद्यालयी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि UPSC Foundation और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। मानचित्र (Map) और ग्लोब (Globe) भूगोल के बुनियादी उपकरण हैं जो हमें पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, दूरी और दिशा को समझने में मदद करते हैं। 1. मानचित्र और उसके प्रमुख घटक (Map and Its Components) मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का ऊपर से देखा गया एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व या चित्र होता है, जो छोटे क्षेत्र (जैसे गाँव या शहर) से लेकर बहुत बड़े क्षेत्र (जैसे देश या संपूर्ण विश्व) को कागज पर प्रदर्शित करता है। 1.1 मानचित्रों के प्रकार 1.2 मानचित्र के तीन मुख्य घटक 2. ग्लोब और ग्रिड प्रणाली (Globe and Grid System) चूंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है (यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और एक गोले के समान है), इसलिए इसे बिना किसी विकृति या कटे-फटे रूप के एक फ्लैट कागज पर दिखाना असंभव है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्लोब का उपयोग किया जाता है, जो पृथ्वी का एक सटीक त्रिविमीय (3D) प्रतिरूप होता है। 2.1 निर्देशांक प्रणाली (Coordinate System) पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जो आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे ग्रिड (Grid) कहा जाता है। 2.2 अक्षांश रेखाएं (Latitudes) 2.3 देशांतर रेखाएं (Longitudes) भारत का प्राचीन इतिहास और मध्य रेखा (Madhya Rekhā): यूरोप के ग्रीनविच को मानक मानने से कई सदियों पहले, प्राचीन भारतीय खगोलविदों के पास अपनी एक मुख्य देशांतर रेखा थी जिसे ‘मध्य रेखा’ कहा जाता था। यह रेखा उज्जयिनी (आधुनिक उज्जैन) शहर से होकर गुजरती थी, जो प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। प्रसिद्ध खगोलशास्त्री वराहमिहिर ने लगभग 1,500 वर्ष पहले यहीं कार्य किया था, और सभी प्राचीन भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए उज्जयिनी मध्याह्न रेखा को ही संदर्भ माना गया था। 3. समय क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (Time Zones and IDL) पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर (360°) पूरा करती है। इस गति के आधार पर पृथ्वी प्रति घंटे 15° घूमती है (15°× 24 = 360°))। 3.1 वैश्विक समय क्षेत्र (World Time Zones) पूरी दुनिया को व्यापक रूप से 15° के देशांतरीय आधार पर अलग-अलग समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह सीधी नहीं हैं क्योंकि इन्हें संबंधित देशों की प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार घुमाया गया है। 3.2 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date Line – IDL)

करेंट अफेयर्स

17 June 2026 PIB Notes for UPSC in Hindi

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आज के 17 June 2026 PIB Notes for UPSC के इस विशेष अंक में हम केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई दूरगामी कदमों का व्यापक विश्लेषण करेंगे। इनमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल, देश में रोजगार के औपचारिकरण को गति देने वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY), और खाद्यान्नों की आधुनिक ट्रैकिंग के लिए शुरू किया गया स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा उत्पादन में भारत द्वारा हासिल किए गए ₹1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए बॉन चैलेंज के तहत भारत की शानदार प्रगति जैसे मुख्य विषयों को परीक्षा-उपयोगी डेटा बैंक, फ्लोचार्ट और अभ्यास प्रश्नों के साथ नीचे विस्तार से समझाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल (GHCI)   चर्चा में क्यों? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) को मजबूत करने के लिए ‘ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल’ (GHCI) लॉन्च किया है। यह कदम भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल (GHCI) राज्यों की भागीदारी और नीतियां मिशन की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां केस स्टडी (Case Study): नवंबर 2025 में JSW द्वारा 3,600 MTPA क्षमता वाले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का सफल संचालन शुरू किया जा चुका है, जो इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के बारे में यह मिशन साल 2023 में ₹19,744 करोड़ के कुल परिव्यय (Outlay) के साथ शुरू किया गया था। लक्ष्य सूचकांक निर्धारित लक्ष्य उत्पादन क्षमता सालाना 5 MMT (Million Metric Tonne) हरित हाइड्रोजन बनाना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता इसके लिए 125 GW की समर्पित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ना। कुल निवेश ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना। रोजगार सृजन 6 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करना। पर्यावरण प्रभाव सालाना 50 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। प्रीलिम्स के लिए संभावित प्रश्न (Prelims Practice Question) प्रश्न: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? A) केवल 1 B) केवल 2 C) 1 और 2 दोनों D) न तो 1 और न ही 2 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) में नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति   UPSC GS Paper 2 (महत्वपूर्ण संस्थाएं/वैधानिक निकाय) और GS Paper 3 (आर्थिक विकास और डेटा प्रबंधन) के लिए बेहद उपयोगी हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission – NSC) के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई नियुक्तियों का विवरण कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा अनुमोदित नई नियुक्तियां इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के बारे में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के मुख्य कार्य और शक्तियां प्रीलिम्स के लिए अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Question) प्रश्न: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3 C) केवल 1 और 3 D) 1, 2 और 3 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)   UPSC GS Paper 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और समावेशी विकास) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चर्चा में क्यों? पीएम द्वारा 19 जून 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) क्या है? यह भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (Employment-Linked Incentive) योजना है। इसे देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ और प्रोत्साहन यह योजना अनूठी है क्योंकि यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं (Employers) दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है: अब तक की प्रगति और आगामी लक्ष्य भारत में श्रम बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) में काम करता है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा (जैसे- पीएफ, पेंशन, बीमा) नहीं मिलती। PM-VBRY जैसी योजनाएं सीधे तौर पर नियोक्ताओं की लागत कम करके और कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देकर रोजगार के ‘औपचारिकरण’ को बढ़ावा देती हैं, जो ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रीलिम्स के लिए अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Question) प्रश्न: ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3 C) केवल 1 और 3 D) 1, 2 और 3 खाद्यान्न भंडारण के लिए ‘स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम’ और ‘डिपो दर्पण’   UPSC GS Paper 3 (मुख्य परीक्षा: खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और बफर स्टॉक प्रबंधन) के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में खाद्यान्न भंडारण के लिए ‘स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम’ (Smart Warehousing System) लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले गोदामों को ‘डिपो दर्पण’ (Depot Darpan) फ्रेमवर्क के तहत सम्मानित भी किया गया। स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम (Smart Warehousing System) क्या है? यह देश के सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण बुनियादी ढांचे (Public Storage Infrastructure) को आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत समाधान है। डिपो दर्पण (Depot Darpan) मूल्यांकन ढांचा यह खाद्य भारतीय निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और अन्य राज्य/निजी गोदामों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए पेश किया गया एक संरचित ढांचा (Performance-monitoring framework) है। राष्ट्रीय अभियानों के साथ जुड़ाव और महत्व यह पहल भारत सरकार की विभिन्न रणनीतिक दूरदृष्टि के अनुकूल है: प्रीलिम्स के लिए अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Question) प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे ‘डिपो दर्पण’ (Depot Darpan) पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? A) देश के सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सुरक्षा बढ़ाना। B) खाद्यान्न भंडारण डिपो/गोदामों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उनका प्रदर्शन मूल्यांकन करना। C)

निर्माण आईएएस भारत का प्रमुख संस्थान है जिसकी स्थापना व्यक्तियों को असाधारण पेशेवर बनने के लिए पहल करने, सक्षम बनाने और सशक्त बनाने के एकमात्र उद्देश्य से की गई है।

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