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5 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

Nirmanias / August 5, 2026

5 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के अंतर्गत पशुधन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) वैक्सीन, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए मृदा क्षरण की रोकथाम एवं टिकाऊ कृषि पहलों, भारतीय समुद्री नाविकों के कल्याण व अधिकारों की रक्षा हेतु ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल, वस्त्र एवं कृषि क्षेत्र को गति देने वाले कपास उत्पादकता मिशन (कपास क्रांति), विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हेतु भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन योजना (चरण-II), देश भर में उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाने वाली ‘एक राष्ट्र, एक उर्वरक’ (One Nation, One Fertilizer) पहल, तथा ICAR द्वारा अरहर/तूर दाल के T2T (Telomere-to-Telomere) जीनोम सीक्वेंसिंग की ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) वैक्सीन: भारत की जैव-सुरक्षा को मजबूती चर्चा में क्यों? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की उपस्थिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के स्थापना दिवस पर भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की गई। ICAR-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD), भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह वैक्सीन भारत को ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत वैश्विक स्तर पर एक सस्ती ASF वैक्सीन आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करेगी। मुख्य बिंदु: बीमारी, स्वदेशी तकनीक और आर्थिक प्रभाव 1. अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) क्या है? 2. टीकों का विकास और तकनीकी नवाचार 3. आर्थिक प्रभाव और क्षति प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य रोगजनक (Pathogen) अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस (ASFV – जीनोटाइप II)। विकासकर्ता संस्थान ICAR-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल। प्रयुक्त तकनीक MA-104 सेल लाइन आधारित ‘लाइव एटिन्यूएटेड’ वैक्सीन। वैक्सीन खुराक 1 mL (मांसपेशियों में), प्राथमिक खुराक के 14 दिन बाद बूस्टर। भारत में पहला मामला वर्ष 2020 (असम में)। संबंधित मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय + मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मृदा क्षरण की रोकथाम एवं सतत कृषि पहलें चर्चा में क्यों? कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में मृदा क्षरण को रोकने तथा उर्वरकों, खाद और शाकनाशियों (Herbicides) के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सरकार ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’, ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’, और ‘समेकित कीट प्रबंधन’ (IPM) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सतत कृषि को प्रोत्साहित कर रही है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, खेती की लागत घटाना और जैविक व प्राकृतिक तकनीकों के ज़रिए पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु: सरकारी योजनाएं, आंकड़े और रणनीतिक पहलें 1. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना (Soil Health & Fertility Scheme) 2. प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए प्रमुख मिशन 3. समेकित कीट प्रबंधन (IPM) और खरपतवार नियंत्रण (IWM) 4. जैविक खाद और विशेष अभियान प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य योजना / पहल शुरुआत / स्वीकृति वर्ष मुख्य उपलब्धि मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) 2014-15 26.09 करोड़ कार्ड जारी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) 25 नवंबर 2024 11.44 लाख हेक्टेयर कवरेज परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2015-16 18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र MOVCDNER (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 2015-16 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र CIPMC केंद्र (IPM हेतु) 1985 से प्रभावी 48 केंद्र (28 राज्य, 2 UTs) IWM अनुसंधान केंद्र – ICAR-खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल: भारतीय नाविकों की सुरक्षा का ढांचा चर्चा में क्यों? केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य सभा में ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल की जानकारी दी। ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में सुरक्षा चिंताओं के कारण समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) ने यह कदम उठाया है। इसका उद्देश्य संवेदनशील जलक्षेत्रों में तैनात भारतीय नाविकों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करना है। मुख्य बिंदु: सुरक्षा ढांचा, डिजिटल पोर्टल और निकासी उपाय 1. वास्तविक समय निगरानी और ‘eNavik Portal’ 2. नाविकों के लिए प्रमुख सलाह और नियमन 3. सहायता और पुनर्वासन आंकड़े प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य संचालक निकाय समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA), पोत परिवहन मंत्रालय। डिजिटल पोर्टल eNavik Portal (1 जुलाई 2026 से चालू)। सुरक्षा कोड ISPS Code (अंतर्राष्ट्रीय पोत और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड)। समन्वय संस्थाएं भारतीय नौसेना, IFC-IOR, UKMTO, MICA सेंटर। हेल्पलाइन समर्थन 24×7 टोल-फ्री नंबर (1800-889-7768) और ई-नेविग पोर्टल। कपास उत्पादकता मिशन (कपास क्रांति) चर्चा में क्यों? केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने लोकसभा में ‘कपास उत्पादकता मिशन’ (कपास क्रांति) के बारे में विस्तृत विवरण साझा किया। केंद्र सरकार ने इस मिशन को 5 मई 2026 को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य देश में कपास उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह 5 वर्षों की अवधि (2026-27 से 2030-31) के लिए ₹5,659.22 करोड़ के बजट के साथ लागू किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: घटकों का आवंटन, रणनीतियाँ और राज्यवार लक्ष्य 1. वित्तीय आवंटन और चार मुख्य घटक 2. जिला कवरेज और कार्यान्वयन रणनीति 3. प्रसंस्करण और गुणवत्ता सुधार (PPP मोड) 4. कर्नाटक राज्य के विशेष लक्ष्य (केस स्टडी) प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य मिशन का नाम कपास उत्पादकता मिशन (कपास क्रांति)। स्वीकृति तिथि 5 मई 2026। अवधि और कुल परिव्यय 5 वर्ष (2026-27 से 2030-31), ₹5,659.22 करोड़। आरंभिक कवरेज 14 राज्यों के 140 जिले। परीक्षण प्रयोगशालाएं PPP मोड के तहत 50 कपास परीक्षण प्रयोगशालाएं। गुणवत्ता ब्रांड कस्तूरी कॉटन भारत। कार्यान्वयन एजेंसियां DARE, DA&FW, CCI और राष्ट्रीय जूट बोर्ड। भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन योजना (चरण-II) चर्चा में क्यों? भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries – MHI) ने लोकसभा में “भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन की योजना – चरण II” के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार वितरण और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर भारत के कैपिटल गुड्स (पूंजीगत वस्तु) क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। मुख्य बिंदु: समर्थ केंद्र, स्वीकृत परियोजनाएं और वित्तीय आवंटन 1. समर्थ केंद्र और इंडस्ट्री 4.0 2. योजना के प्रमुख घटक और राज्यवार वितरण (चरण-II) 3. वित्तीय विवरण (पिछले तीन वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष संशोधित अनुमान जारी/उपयोग की गई राशि 2023-24 ₹187.20 करोड़ ₹83.34 करोड़ 2024-25 ₹184.00 करोड़ ₹171.63 करोड़ 2025-26 ₹120.00 करोड़ ₹116.09 करोड़ प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक

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4 August 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf

Nirmanias / August 4, 2026

4 August 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf के प्रमुख संपादकीय व प्रासंगिक विषयों जैसे MSME विकास (संशोधन) विधेयक 2026, AI व साइबर सुरक्षा के दोहरे खतरों और जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक पर विश्लेषणात्मक सामग्री दी गई है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स व भारत की रणनीतिक सुरक्षा, भारत की व्यापार कूटनीति व FTAs का समालोचनात्मक मूल्यांकन, ONGC की मंगलुरु SPR परियोजना तथा LIC में सरकार द्वारा 6.5% हिस्सेदारी बिक्री (OFS) जैसे आर्थिक एवं सामरिक मुद्दों के परीक्षा-उपयोगी नोट्स शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 संदर्भ (Context): संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। यह नया कानून MSME विकास अधिनियम, 2006 का स्थान लेगा। प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएँ (Key Provisions) भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान (Economic Significance) AI और साइबर: आज के सुरक्षा खतरों का दोहरा हेलिक्स संदर्भ (Context): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का त्वरित विकास सामान्य परिचालन तंत्र से आगे बढ़कर एक ‘अनिवार्य अवसंरचना’ (Infrastructure Mandate) बन गया है। AI और साइबर खतरों के संयोजन ने वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामने अभूतपूर्व चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। उभरती तकनीकी चुनौतियाँ (Key Emerging Threats) आधुनिक रक्षा और युद्ध प्रणाली में AI का प्रयोग (AI in Modern Warfare) AI और साइबर सुरक्षा के प्रमुख जोखिम भू-राजनीतिक आयाम (Geopolitical Dimensions & Tech-Cold War) आगे की राह (Way Forward) मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question) “एजेंटिक AI (Agentic AI) और साइबर खतरों के संगम ने पारंपरिक ‘ज़ीरो ट्रस्ट’ सुरक्षा ढाँचे को अप्रासंगिक बनाने का जोखिम पैदा कर दिया है।” इस कथन के आलोक में आधुनिक सैन्य रणनीतियों और आंतरिक सुरक्षा पर AI के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) और भारत की रणनीतिक सुरक्षा संदर्भ (Context): ऊर्जा संक्रमण, डिजिटलीकरण, EV, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग के विस्तार के साथ ‘खनिज सुरक्षा’ (Mineral Security) अब तेल सुरक्षा (Oil Security) जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्विक स्तर पर इन खनिजों का प्रसंस्करण (Processing) अत्यधिक केंद्रित है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर भू-राजनीतिक जोखिम मंडरा रहा है। वैश्विक स्थिति एवं भू-राजनीतिक जोखिम (Global Landscape & Geopolitical Risks) भारतीय संदर्भ: मांग, क्षमता और कमियाँ (India’s Scenario) भारत की नीतिगत पहल (Key Policy Initiatives): भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति आगे की राह (Way Forward) मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question) प्रश्न: “महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) 21वीं सदी के ‘नया तेल’ (New Oil) बनते जा रहे हैं।” इस संदर्भ में भू-राजनीतिक संकेंद्रण से उत्पन्न जोखिमों का विश्लेषण कीजिए तथा भारत की ‘राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन’ के सफल कार्यान्वयन हेतु रणनीतिक उपायों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 संदर्भ (Context): लोक सभा ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित किया है, जो 1969 के मूल अधिनियम की धारा 13(3) में संशोधन करता है। यह विधेयक जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ती प्रशासनिक महत्ता और धोखाधड़ी (Fraudulent Registrations) के जोखिम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया है। प्रमुख प्रावधान एवं त्रि-स्तरीय ढांचा (Key Provisions) संशोधित विधेयक में पंजीकरण में होने वाली देरी के आधार पर एक त्रि-स्तरीय मंजूरी ढांचा पेश किया गया है: देरी की अवधि आवश्यक प्राधिकरण / प्राधिकारी (Required Authority) नियत समय के भीतर सामान्य रजिस्ट्रार प्रक्रिया (प्रशासनिक)। 2 वर्ष तक की देरी जिला, उप-विभागीय या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) का आदेश। 2 वर्ष से अधिक की देरी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) द्वारा घटना का सत्यापन और आदेश पारित करना अनिवार्य। पृष्ठभूमि विधेयक से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ एवं विश्लेषण (Critical Analysis & Concerns) 1. 2026 संशोधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे 2. नीतिगत एवं प्रशासनिक विश्लेषण आगे की राह (Way Forward) भारत की व्यापार कूटनीति और मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) पृष्ठभूमि और उभरता रुझान एशियाई देशों के साथ FTAs का अनुभव: बढ़ता व्यापार घाटा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में गिरावट (Export Underperformance) FTAs के बावजूद प्रमुख साझेदार देशों के कुल आयात बास्केट (Import Basket) में भारत की हिस्सेदारी या तो ठप्प हो गई है या घटी है (2012 से 2025 का डेटा): वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) एकीकरण पर असर हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन कुल व्यापार के प्रतिशत के रूप में भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) व्यापार 37.13% से घटकर 34.38% हो गया। मुख्य चुनौतियाँ एवं नीतिगत सबक आगे की राह (Way Forward) ONGC की मंगलुरु रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR) परियोजना मंगलुरु भंडारण सुविधा का आवंटन भारत की वर्तमान कच्चे तेल भंडारण स्थिति आगामी विस्तार योजनाएँ (6.5 MMT) सरकार द्वारा LIC में 6.5% हिस्सेदारी की बिक्री (OFS) ऑफ़र फॉर सेल (OFS)( प्रमोटर): न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (SEBI MPS Mandate) वर्तमान स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

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4 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

Nirmanias / August 4, 2026

4 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में सिंचाई व जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना, देश के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य को नई दिशा देने वाली प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY), GI & Beyond 2.0 समिट, पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्लो लेक के रूप में अरुणाचल प्रदेश को मिले पहले रामसर स्थल, जलवायु अनुकूल शहरों और शहरी लू से निपटने के नीतिगत ढाँचे, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय महिला एथलीटों के ऐतिहासिक प्रदर्शन, सड़क सुरक्षा को आधुनिक बनाने वाली वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रणाली व केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, तथा देश के सुदूर क्षेत्रों तक सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज और वित्तीय समावेशन के विस्तार का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना चर्चा में क्यों? केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के उपक्रम WAPCOS लिमिटेड के अधिकारियों के साथ परियोजना की चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा की। दशकों से लंबित इस राष्ट्रीय परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य एक साथ चलाए जाएंगे। शाहपुरकंडी परियोजना के बाद उझ परियोजना का पुनरुद्धार रावी नदी के जल का भारत के हित में पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य बिंदु: परियोजना का दायरा, सुरक्षा पहलू और जल संसाधन उपयोग 1. परियोजना का स्थान और बिजली उत्पादन 2. सिंचाई और पेयजल लाभ 3. रावी नदी जल का पूर्ण दोहन 4. सीमा सुरक्षा और घुसपैठ पर रोक प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य परियोजना का नाम उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना। संबंधित नदी उझ नदी (रावी नदी की प्रमुख सहायक नदी)। मुख्य स्थान कठुआ जिला, जम्मू-कश्मीर। बिजली उत्पादन क्षमता 186 MW से 212 MW। सिंचाई क्षमता ~90,000 हेक्टेयर (J&K के कठुआ, सांबा + पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर)। कार्यान्वयन एजेंसी WAPCOS लिमिटेड (जल शक्ति मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम)। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) एवं भारत का सौर ऊर्जा परिदृश्य चर्चा में क्यों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को ₹5,070 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन के साथ ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ (PM-SSY) को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाने वाली यह योजना देश में 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। इसमें न्यूनतम 2 घंटे की बैकअप क्षमता वाले ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) को जोड़ा जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूमि संसाधनों पर दबाव डाले बिना जलाशयों का उपयोग करना और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को मजबूत करना है। मुख्य बिंदु: रणनीतिक स्तंभ, नीतिगत ढांचा और वैश्विक प्रभाव 1. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) के प्रमुख घटक 2. भारत का सौर ऊर्जा विस्तार (अद्यतन आंकड़े) 3. प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं नीतियां 4. वैश्विक नेतृत्व एवं सहयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)। लक्ष्य व बजट 5,000 MW फ्लोटिंग सोलर + 10,000 MWh ESS (बजट: ₹5,070 करोड़)। CFA (वित्तीय सहायता) ₹1 करोड़ प्रति MW (सफल कमीशनिंग पर) + ₹50 लाख तक सम्भाव्यता अध्ययन हेतु। कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 283.46 GW (जून 2026 तक)। RPO लक्ष्य (2026-27) 35.95% (नवीकरणीय खरीद बाध्यता)। विश्व का सबसे बड़ा सोलर कॉम्प्लेक्स भादला सोलर पार्क, राजस्थान (2,245 MW)। GI & Beyond 2.0 समिट: भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान चर्चा में क्यों? कपड़ा मंत्रालय का विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और ‘हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद’ (HEPC) मिलकर 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में “GI & Beyond 2.0 Summit” का आयोजन कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के भौगोलिक संकेत (GI) प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना तथा हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। मुख्य बिंदु: डिजिटल एटलस, तकनीक और वैश्विक बाजार रणनीति 1. सम्मेलन के मुख्य आकर्षण और लॉन्च 2. 100+ GI उत्पादों की प्रदर्शनी और लाइव प्रदर्शन 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और तकनीकी सत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य कार्यक्रम का नाम GI & Beyond 2.0 Summit (5 अगस्त 2026, नई दिल्ली)। आयोजक संस्थाएं विकास आयुक्त (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय + HEPC (हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद)। मुख्य डिजिटल पहल डिजिटल हैंडलूम एटलस (“One Platform. Endless Markets”)। तकनीकी भागीदार IIT मद्रास (GI इकोसिस्टम में AI का उपयोग)। GI के नियामक अधिकारी एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक (CGPDTM)। HEPC की उपलब्धि 60 वर्ष पूरे (डायमंड जुबली लोगो का अनावरण)। ग्लो लेक: अरुणाचल प्रदेश को मिला पहला रामसर स्थल चर्चा में क्यों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लो लेक को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया है। यह उपलब्धि राज्य के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में एक नया मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि ग्लो लेक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा प्राप्त करने वाला अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है, जो 2014 के 26 स्थलों की तुलना में देश की सतत जल सुरक्षा और आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्य बिंदु: भौगोलिक स्थिति, जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व 1. भौगोलिक स्थिति और अवस्थिति 2. समृद्ध वनस्पति और जैव विविधता 3. भारत का रामसर नेटवर्क: 2014 से 2026 तक की यात्रा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य नया रामसर स्थल ग्लो लेक (Glaw Lake)। राज्य अरुणाचल प्रदेश (राज्य का पहला रामसर स्थल)। संबंधित संरक्षित क्षेत्र कमलांग टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में कुल रामसर स्थल 101 (अगस्त 2026 तक)। प्रकृति ताजे पानी की पहाड़ी झील (Freshwater Lake)। प्रमुख वनस्पति 150+ वृक्ष प्रजातियां, 49 आर्किड प्रजातियां। जलवायु अनुकूल शहर एवं शहरी लू चर्चा में क्यों? आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्य सभा में जलवायु-अनुकूल शहरों के निर्माण और शहरी हीटवेव से निपटने की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत शहरी नियोजन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार दिशा-निर्देशों, तकनीकी सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से

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3 August 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf

Nirmanias / August 3, 2026

3 August 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf के प्रमुख संपादकीय विषयों जैसे कावेरी नदी जल विवाद और बेसिन प्रबंधन, भारत में तितलियों व पतंगों (लेपिडोप्टेरा) की जैव विविधता, और राज्यों द्वारा छात्रों पर की जाने वाली कार्रवाई के सबक को गहराई से समझाया गया है। इसके अलावा, बेहतर सार्वजनिक खर्च से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, भारत के शहरी अवसंरचना संकट, यूरोप में दावानल (Wildfires) व भीषण गर्मी का जलवायु परिवर्तन से संबंध, और देश में सरकारी स्कूलों के बंद होने जैसे गंभीर मुद्दों पर परीक्षोपयोगी विश्लेषणात्मक सामग्री शामिल की गई है। कावेरी नदी जल विवाद और बेसिन प्रबंधन Context भौगोलिक एवं तकनीकी पहलू (Geographical Aspects) घटक / बाँध नदी राज्य मुख्य कार्य/महत्व काबिनी बाँध (Kabini Dam) कबिनी नदी (कावेरी की सहायक नदी) कर्नाटक (मैसूर) बाढ़ नियंत्रण और कावेरी बेसिन में जल आपूर्ति कृष्णराज सागर (KRS Dam) कावेरी नदी कर्नाटक (मांड्या) मुख्य जल भंडारण, सिंचाई और बेंगलुरु/मैसूर पेयजल आपूर्ति मेट्टूर बाँध (Mettur Dam) कावेरी नदी तमिलनाडु (सेलम) तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों (Thanjavur Delta) के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत कावेरी नदी प्रणाली: अंतर-राज्यीय जल विवाद और संवैधानिक प्रावधान कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भारत में लेपिडोप्टेरा (तितलियाँ और पतंगे) की जैव विविधता संदर्भ (Context) वर्गीकरण का विवरण (Taxonomic Breakdown) कुल लेपिडोप्टेरा प्रजातियाँ (13,703) = 1,417 तितलियाँ (Butterflies) + 12,286 पतंगे (Moths) लेपिडोप्टेरा का पारिस्थितिक महत्व (Ecological Significance) ज़ूऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) पहलू विवरण स्थापना 1 जुलाई 1916 मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) मुख्य कार्य भारत की पशु-विविधता का सर्वेक्षण, अन्वेषण, शोध और दस्तावेजीकरण। राज्य अपने ही छात्रों के ख़िलाफ़: याद रखने लायक़ सबक GS Paper-2: शासन प्रणाली/गवर्नेंस एवं संवैधानिक अधिकार संदर्भ (Context) ① 1876 — इंडियन सिविल सर्विस (ICS) आयु सीमा विवाद: ② 1976 — सोवेटो विद्रोह (South Africa) और भारत में आपातकाल (Emergency): ③ 2026 — परीक्षा लीक और Gen Z का आंदोलन: इतिहास द्वारा राज्य (State) को दिए गए 3 मुख्य Lessons Lesson विवरण एवं प्रभाव नीतिगत सीख (Policy Takeaway) 1. बल प्रयोग शिकायतों को समाप्त नहीं करता, संगठित करता है दमन और लाठीचार्ज से एक नीतिगत विवाद (Policy Dispute) “आत्मसम्मान के प्रश्न” (Question of Dignity) में बदल जाता है। छात्रों के विरोध को तोड़ने योग्य अवज्ञा (Defiance) मानने के बजाय शासन की विफलता मानना चाहिए। 2. तिरस्कार राज्य की वैधता को समाप्त करता है युवाओं या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक या अमानवीय भाषा का प्रयोग आंदोलन को एक नैतिक बढ़त (Moral High Ground) देता है। राज्य को छात्रों को विरोधी/शत्रु के रूप में देखने के बजाय हितधारक (Stakeholders) के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 3. विरोध लक्षण है; अवरुद्ध जवाबदेही ही बीमारी है जब संवैधानिक या संस्थागत समाधान के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब युवा सड़कों पर उतरते हैं। एक मजबूत जवाबदेही वास्तुकला (Accountability Architecture) ही सड़कों के विरोध को अनावश्यक बनाती है। परीक्षा एजेंसियों व शिक्षा सुधार हेतु आवश्यक संस्थागत कदम बेहतर सार्वजनिक खर्च के साथ सभी के लिए मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालियाँ संदर्भ (Context) स्वास्थ्य वित्तपोषण के समक्ष वैश्विक चुनौतियाँ (Global Trends) स्वास्थ्य वित्तपोषण का संकट वैश्विक सहायता (DAH) में कटौती बढ़ता सार्वजनिक ऋण – US (67%), UK (39%), फ्रांस (35%) – 2024 में वैश्विक ऋण: $102 Trillion – OECD अनुमान: फंडिंग 60% तक गिर सकती है – विकासशील देशों का ब्याज भुगतान: $921 Billion बजट उपयोगिता एवं आवंटन: तीन-सूत्रीय रणनीति (3-Way Strategy) सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है: ① बजट का शत-प्रतिशत उपयोग (Spend What is Allocated): ② सही मदों में निवेश (Spend on the Right Things): ③ सुशासन और लोक वित्त प्रबंधन (Governance & PFM): निष्कर्ष एवं सुझाव “स्वास्थ्य परिणामों में सबसे बड़ा सुधार वहीं होता है जहाँ स्थितियाँ सबसे खराब हों; इसलिए सही दिशा में किया गया सीमित निवेश भी वैश्विक और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त कर सकता है।” भारत में शहरी अवसंरचना संकट संदर्भ (Context) भिवंडी त्रासदी और प्रणालीगत विफलताएँ (Systemic Issues) भिवंडी इमारत हादसे की विफलताएँ भारत में व्यापक अवसंरचनात्मक संकट (Macro Infrastructure Crisis) क्षेत्र / घटना विफलता का प्रकार कारण हवाई अड्डे (दिल्ली, जबलपुर, राजकोट – 2024) छत/कैनोपी ढहना निर्माण गुणवत्ता में कमी एवं रखरखाव का अभाव बिहार (2024-26) पुलों का ढहना घटिया निर्माण सामग्री, ऑडिट की कमी मेट्रो शहर (दिल्ली/राजेंद्र नगर, कोलकाता, पुणे) सड़कों का धंसना, बेसमेंट में जलभराव शहरी नियोजन और क्षमता से अधिक शहरीकरण (Urban Sprawl) मुख्य कारण: नीतिगत समाधान यूरोप में दावानल (Wildfires), भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन संदर्भ (Context) यूरोप में आग फैलने के कारण: जलवायु विज्ञान (Scientific Causes) वैज्ञानिक संस्था वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (WWA) और यूरोपीय आयोग के ज्वाइंट रिसर्च सेंटर (JRC) के अनुसार, दावानल के पीछे मुख्य कारक: अत्यधिक शीतकालीन वर्षा ➔ तेजी से वनस्पति वृद्धि ➔ ग्रीष्मकालीन तीव्र गर्मी/लू ➔ मिट्टी में नमी की कमी ➔ दावानल (Wildfire) दावानल के प्रभाव (Ecological & Socio-Economic Impacts) प्रभाव का क्षेत्र विवरण पारिस्थितिकी एवं कार्बन उत्सर्जन WWA के अनुसार, 2026 की आग से 300 किलोटन कार्बन उत्सर्जन दर्ज हुआ, जो 2003 और 2022 के पिछले चरम उत्सर्जन स्तरों से अधिक है। जनसांख्यिकीय विस्थापन अकेले बोर्दो आग ने पिछले 5 वर्षों (61,000 व्यक्ति) में विस्थापित हुए कुल लोगों से अधिक (~2.2 लाख) लोगों को बेघर किया। आर्थिक और ढांचागत क्षति सैकड़ों घर नष्ट हुए, तथा धुआँ 400 किमी दूर तक फैलने से वायु गुणवत्ता (Air Quality) में गंभीर गिरावट आई। आपदा प्रबंधन एवं नीतिगत समाधान भारत में सरकारी स्कूलों का बंद होना GS Paper-2: सामाजिक न्याय, शिक्षा, गवर्नेंस, और RTE अधिनियम संदर्भ (Context) 2. सर्वाधिक प्रभावित राज्य और जमीनी स्थिति (State-wise Analysis) मध्य प्रदेश (MP) उत्तर प्रदेश (UP) जम्मू और कश्मीर – 2018-19 में ~22,600 स्कूल बंद – 2018-19 में ~25,000 स्कूल बंद – 4,300+ स्कूल बंद/मर्ज – 11.38 लाख बच्चे ‘Drop Box’ में – निजीकरण की ओर झुकाव – बच्चों को 4-6 किमी दूर जाना – 7.37 लाख बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं सामाजिक-आर्थिक और लैंगिक प्रभाव (Socio-Economic Impacts) “सरकारी स्कूल भारत में एक तटस्थ सार्वजनिक सुविधा नहीं हैं, वे मुख्य रूप से समाज के सबसे गरीब, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों के बच्चों के अध्ययन का एकमात्र

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2 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

Nirmanias / August 2, 2026

2 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने और युवा भागीदारी को बढ़ावा देने वाले ‘प्रोजेक्ट सारथी’ (अस्पतालों में युवा स्वयंसेवकों का सहयोग), युवाओं को भविष्य की तकनीकों से लैस करने हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) एवं AI कौशल विकास पहल, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत भलस्वा डंपसाइट निरीक्षण और लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन (Legacy Waste Remediation), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रदान किए गए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, तथा भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने के लक्ष्य हेतु खेलो इंडिया योजना व राष्ट्रीय खेल परिसंघों (NSFs/ANSF) में ढांचागत सुधारों के रोडमैप का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रोजेक्ट सारथी: अस्पतालों में युवा स्वयंसेवकों का सहयोग चर्चा में क्यों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख अस्पतालों में प्रोजेक्ट सारथी का विस्तार करना था। यह पहल पीजीआईएमईआर (PGIMER), चंडीगढ़ में एक सफल मॉडल साबित हुई है। अब इसे केंद्र सरकार के सभी बड़े अस्पतालों (जैसे AIIMS, RML, सफदरजंग, LHMC) में लागू करने की योजना है। मुख्य बिंदु: उद्देश्य, कार्यप्रणाली और प्रभाव 1. प्रोजेक्ट सारथी क्या है? 2. स्वयंसेवकों की भूमिका 3. PGIMER चंडीगढ़ मॉडल के परिणाम 4. ‘माय भारत’ के साथ एकीकरण प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य पहल का नाम प्रोजेक्ट सारथी। संबद्ध मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय + युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। संबद्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म माय भारत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)। सफल पायलट मॉडल PGIMER, चंडीगढ़। प्रमुख कार्य गैर-चिकित्सकीय मार्गदर्शन, ABHA ID निर्माण और व्हीलचेयर सहायता। मरीज समय बचत अस्पताल नेविगेशन समय में 26% की कमी। स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) और AI कौशल विकास पहल चर्चा में क्यों? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने राज्यसभा में स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) की प्रगति और AI कौशल विकास पहलों की जानकारी साझा की। सरकार के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि देश का कौशल ढांचा अब पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और AI-रेडी बनने की राह पर है। मुख्य बिंदु: SIDH का ढांचा, SOAR और PMKVY 4.0 के तहत AI प्रशिक्षण 1. स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) क्या है? 2. पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच 3. SOAR पहल (Skilling for AI Readiness) 4. PMKVY 4.0 में AI का एकीकरण 5. ITIs और NSTIs में तकनीकी साझेदारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य प्लेटफॉर्म का नाम स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)। नोडल मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)। लॉन्च वर्ष 13 सितंबर 2023 (DPI के रूप में)। संबंधित AI पहल SOAR (Skilling for AI Readiness – जुलाई 2025)। प्रमुख इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म NCS, eShram, DigiLocker, BHASHINI। निजी भागीदार (DGT) माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और आईबीएम (IBM)। भलस्वा डंपसाइट निरीक्षण और लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन चर्चा में क्यों? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली स्थित भलस्वा डंपसाइट का ऑन-साइट निरीक्षण कर लेगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सूचित किया कि 31 जुलाई 2026 तक साइट पर 99.07 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक बायो-रेमेडिएशन किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य कचरे के मुख्य ढेर को 15 अक्टूबर 2026 तक और मार्च 2026 तक जमा हुए अवशेषों को 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह साफ करने का है। मुख्य बिंदु: भलस्वा डंपसाइट की स्थिति और निर्देश 1. लेगेसी वेस्ट की वर्तमान स्थिति 2. ताजा कचरे के प्रसंस्करण पर निर्देश 3. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का लक्ष्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य स्थल का नाम भलस्वा डंपसाइट (उत्तरी दिल्ली)। नोडल मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)। कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली नगर निगम (MCD)। निस्तारित लेगेसी वेस्ट 99.07 लाख मीट्रिक टन (31 जुलाई 2026 तक)। मुख्य लक्ष्य तिथि 15 अक्टूबर 2026 (मुख्य कचरा ढेर सफाई हेतु)। संबंधित राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 (SBM-U 2.0)। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026: अजीत डोभाल सम्मानित चर्चा में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे (महाराष्ट्र) में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को ‘लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026’ से सम्मानित किया। यह अवसर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि का था। पुरस्कार समारोह के दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा तंत्र में डोभाल के योगदान और तिलक महाराज के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ के विचारों को रेखांकित किया। मुख्य बिंदु: लोकमान्य तिलक का विचार, अजीत डोभाल का योगदान और सुरक्षा तंत्र 1. लोकमान्य तिलक का राष्ट्रवाद और वैचारिक योगदान 2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल का योगदान 3. अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य पुरस्कार का नाम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। पुरस्कार प्राप्तकर्ता अजीत डोभाल (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार)। आयोजन स्थल व तिथि पुणे, महाराष्ट्र (1 अगस्त 2026 – तिलक जी की 106वीं पुण्यतिथि)। तिलक जी के समाचार पत्र केसरी (मराठी) एवं द मराठा (अंग्रेजी)। तिलक जी द्वारा स्थापित संस्थान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, न्यू इंग्लिश स्कूल। सुरक्षा संस्थान (MAC) मल्टी एजेंसी सेंटर (स्थापना में अजीत डोभाल की मुख्य भूमिका)। खेलो इंडिया योजना और ANSF में सुधार: भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावरहाउस बनाने का रोडमैप चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता (ANSF) योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए कुल ₹36,441 करोड़ का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है। यह फैसला स्वतंत्रता के बाद का भारत का सबसे बड़ा खेल विकास कार्यक्रम है। यह योजना भारत की ‘खेलो भारत नीति 2025’, NEP 2020 और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी से सीधे जुड़ी है। मुख्य बिंदु: रणनीतिक स्तंभ, नई पहलें और संस्थागत ढांचा 1. वित्तीय परिव्यय और दृष्टिकोण 2. एथलीट विकास और नई पहलें 3. संस्थागत व तकनीकी ढांचा 4. समावेशी खेल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (ANSF) प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य कुल आवंटित बजट ₹36,441 करोड़ (2026-27 से 2030-31 तक)। संबंधित नीतियां खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020। नया एथलीट वर्ग

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1 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

Nirmanias / August 1, 2026

1 August 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के अंतर्गत भारतीय अदालतों के डिजिटलीकरण हेतु e-Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा व जल संरक्षण को एकीकृत करने वाली प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY), देश को औषधीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क योजना, न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एआई (AI) आधारित LegRAA और Digital Courts 2.1 तकनीक, लद्दाख जैसे अत्यधिक ठंडे इलाकों हेतु भारतीय सेना द्वारा एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल (XWG Diesel) का शुभारंभ, अपतटीय खनिज संसाधनों के दोहन हेतु ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना, तथा वित्तीय तकनीक एवं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने वाले भारत-मालदीव Favara-UPI क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। न्याय प्रणाली में डिजिटल क्रांति: e-Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों? कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में e-Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की। 30 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ई-कोर्ट परियोजना का मुख्य लक्ष्य भारतीय न्यायिक प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के प्रयोग को मजबूत करना है। मुख्य बिंदु: ICT पहल, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्र 1. ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रमुख ICT पहलें 2. ई-फाइलिंग प्रणाली की स्थिति (30 जून 2026 तक) 3. क्षमता निर्माण और ई-सेवा केंद्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / मापदंड महत्वपूर्ण तथ्य परियोजना का नाम ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। कार्यान्वयन संस्था कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की eCommittee। कुल ई-फाइलिंग मामले 1.25 करोड़+ (30 जून 2026 तक)। ई-फाइलिंग लागू 25 उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में। स्वयं का e-Filing App इलाहाबाद, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मुख्य डिजिटल टूल CIS 4.0, NJDG, ICJS, NSTEP, eSewa Kendras। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)’ को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न अंतर्देशीय जलाशयों और औद्योगिक तालाबों में ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) के साथ तैरती सौर ऊर्जा (Floating Solar PV) परियोजनाओं का विकास करना है। सरकार ने इस पूरे मिशन के लिए ₹5,070 करोड़ का कुल वित्तीय बजट तय किया है। इसके जरिए भारत की मौजूदा सीमित फ्लोटिंग सोलर क्षमता को तेजी से बढ़ाकर राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जाएगी। मुख्य बिंदु: योजना के लक्ष्य, लाभ और वित्तीय संरचना 1. लक्ष्य और समयसीमा 2. वर्तमान स्थिति और क्षमता आकलन 3. वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance – CFA) 4. प्रमुख लाभ और रणनीतिक महत्व प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू महत्वपूर्ण तथ्य योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)। कुल बजट ₹5,070 करोड़। लक्ष्य क्षमता 5,000 MW FSPV + 10,000 MWh Energy Storage System (ESS)। अनुमानित क्षमता (NISE) 102.18 GWp (भारत के अंतर्देशीय जलाशयों में)। वर्तमान फ्लोटिंग क्षमता लगभग 700 MW। वित्तीय सहायता (CFA) ₹1 करोड़/MW (चालू होने पर) + ₹50 लाख/प्रोजेक्ट (अध्ययन हेतु)। पर्यावरणीय प्रभाव ~10 मिलियन टन CO₂ प्रति वर्ष की कमी। हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क योजना चर्चा में क्यों? रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बन रहे बल्क ड्रग पार्क की वर्तमान प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान सरकार ने बताया कि राज्यों से मिले सुझावों, फंड के उपयोग और निर्माण कार्यों की स्थिति को देखते हुए ‘बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना’ की समयावधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। 2025 में पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे के निर्माण में काफी तेजी आई है। मुख्य बिंदु: परियोजना की स्थिति, बुनियादी ढांचा और फंड का विवरण 1. स्थान और स्वीकृत बजट 2. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज (CIF) की वर्तमान प्रगति 3. देरी के कारण और निगरानी ढांचा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य योजना का नाम बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना (Promotion of Bulk Drug Parks Scheme)। प्रशासनिक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। हिमाचल में स्थान हरोली, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)। कुल स्वीकृत केंद्रीय मदद ₹1,000 करोड़। योजना का बढ़ा हुआ कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2026-27 तक। मुख्य तकनीकी विशेषता Zero Liquid Discharge (ZLD) आधारित कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)। भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: LegRAA और Digital Courts 2.1 चर्चा में क्यों? कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण (Phase-III) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए दो नए AI टूल—LegRAA और Digital Courts 2.1 विकसित किए गए हैं। ये दोनों टूल वर्तमान में पायलट टेस्टिंग चरण में हैं। इनका मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी शोध, केस विश्लेषण और निर्णय लिखने में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। मुख्य बिंदु: AI टूल्स, बजटीय प्रावधान और संस्थागत ढांचा 1. ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट चरण-III और बजटीय आवंटन 2. नए विकसित AI टूल्स की विशेषताएं 3. परिचालन ढांचा और नीतियां प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य घटक / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य LegRAA का फुल फॉर्म Legal Research Analysis Assistant LegRAA का कार्य कानूनी शोध और डॉक्युमेंट एनालिसिस में जजों की सहायता। Digital Courts 2.1 का कार्य डिजिटल केस मैनेजमेंट, वॉइस-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद। विकासकर्ता संस्थाएं NIC की AI डिविजन और CoEE (Centre of Excellence for eCourts, Pune)। उभरती तकनीकों का बजट ₹53.57 करोड़ (eCourts Phase-III के तहत)। वर्तमान स्थिति दोनों AI टूल वर्तमान में पायलट परीक्षण (Pilot Testing) चरण में हैं। भारतीय सेना द्वारा एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल (XWG Diesel) का शुभारंभ चर्चा में क्यों? थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित ‘एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (XWG) डीजल’ का औपचारिक शुभारंभ किया। भारतीय सेना और सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह विशेष ईंधन अत्यधिक विषम जलवायु वाले उच्च पर्वतीय इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन तत्परता को मजबूत बनाएगा। मुख्य बिंदु: तकनीक, परिचालन लाभ और नागरिक अनुप्रयोग 1. पारंपरिक डीजल की समस्या और XWG का समाधान 2. मानक और

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1 August 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf

Nirmanias / August 1, 2026

1 August 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf में देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई), ‘समुद्र मंथन’ (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना), संशोधित खेलो इंडिया योजना और प्रधानमंत्री-किसान (PM-KISAN) के साथ-साथ विशेषाधिकार प्रस्ताव, शिक्षा प्रणाली में सुधार, पश्चिमी घाट संरक्षण और स्पेन के स्यूटा क्षेत्र से जुड़े अवैध प्रवास जैसे समसामयिक मुद्दों का गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) ‘समुद्र मंथन’ (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता प्रधानमंत्री-किसान (PM-KISAN) योजना विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) शिक्षा सुधार: भारत की प्रवेश परीक्षा प्रणाली में सुधार GS Paper II: शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, और शिक्षा सुधार। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की मुख्य चुनौतियाँ (Challenges) बहु-आयामी मूल्यांकन प्रणाली (Multi-dimensional Assessment) प्रवेश परीक्षाओं को न्यायसंगत और तनावमुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं: नीतिगत और संरचनात्मक सुधार (Policy & Structural Reforms) संवैधानिक और राज्य की जिम्मेदारी (Constitutional Role) Way Forward A Healthy tax GS Paper II / GS Paper III: स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, और खाद्य सुरक्षा । वर्तमान स्वास्थ्य परिदृश्य और चुनौतियाँ (Challenges) नीतिगत सुझाव और प्रमुख सिफारिशें (Key Recommendations) हाल ही में दो प्रमुख विकासक्रम सामने आए हैं, जो उपभोक्ताओं को सही विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करते हैं: वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास (Global Best Practices) सरकार के लिए आवश्यक कदम (Way Forward) विज्ञान और बातचीत के ज़रिए पश्चिमी घाट का संरक्षण GS Paper III: पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), और आपदा प्रबंधन। पश्चिमी घाट और इसका महत्व पश्चिमी घाट संरक्षण से जुड़ी प्रमुख समितियाँ मुख्य चुनौतियाँ और विरोध के कारण संरक्षण और नीतिगत आवश्यकता मोरक्को से स्पेन के स्यूटा (Ceuta) क्षेत्र में अवैध प्रवासियों का भारी तादाद घटना वैश्वीकृत प्रवासन संकट के मुख्य कारण

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31 July 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

Nirmanias / July 31, 2026

31 July 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के अंतर्गत समुद्री जहाजरानी और सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) व P&I (प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी) कवर, सौर भौतिकी में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के तेज घूर्णन की क्रियाविधि, नीली अर्थव्यवस्था के तहत एकीकृत एक्वा पार्क के विकास की योजना, भारत की तटीय व जलमग्न पुरातात्विक संपदा को संरक्षित करने हेतु जलमग्न सांस्कृतिक विरासत (Underwater Cultural Heritage), देश के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग के लिए गठित आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (NABMGR), तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की दक्षता को दर्शाने वाली ‘भारत का बाज़ार सुधार और प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2026’ का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) और P&I कवर चर्चा में क्यों? वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय ने भारत का पहला संप्रभु-समर्थित (Sovereign-backed) संरक्षण और क्षतिपूर्ति (P&I) बीमा उत्पाद लॉन्च किया। इसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) के तहत तैयार किया गया है। पहला P&I पॉलिसी दस्तावेज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SCI) को सौंपा गया। मुख्य बिंदु: BMIP और P&I कवर की विशेषताएं 1. P&I बीमा उत्पाद का दायरा 2. BMIP की प्रभावशीलता और युद्ध जोखिम दरें 3. रणनीतिक महत्व (Strategic Importance) प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / मापदंड महत्वपूर्ण तथ्य नोडल मंत्रालय/विभाग वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय। डिजाइनर/जारीकर्ता कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (GIC Re व अन्य के सहयोग से)। प्रथम प्राप्तकर्ता संस्था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SCI)। बीमा की अधिकतम सीमा 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। BMIP का प्रभाव वॉर रिस्क प्रीमियम में 35-40% की कमी। मुख्य उद्देश्य विदेशी P&I क्लबों पर निर्भरता घटाना व आत्म-निर्भर भारत को बढ़ावा। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का तेज घूर्णन चर्चा में क्यों? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के स्वायत्त संस्थान एरीज़ (ARIES) के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने सूर्य के वायुमंडल से जुड़ा एक ऐतिहासिक शोध उजागर किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि सूर्य का ऊपरी वायुमंडल उसकी दृश्य सतह की तुलना में काफी तेज गति से घूमता है और सतह से जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएं, इसकी घूर्णन गति उतनी ही बढ़ती जाती है। जापान के ‘नोबेयामा रेडियोहेलियोग्राफ़’ के आंकड़ों पर आधारित यह खोज शास्त्रीय भौतिकी (Classical Physics) के कोणीय संवेग संरक्षण नियम को सीधी चुनौती देती है। मुख्य बिंदु: शोध के निष्कर्ष, कार्यप्रणाली और प्रभाव 1. शास्त्रीय भौतिकी के नियम का उल्लंघन 2. सौर गतिविधियों (Sunspots) का प्रभाव 3. डेटा और मापन तकनीक 4. वैज्ञानिक संस्थान और शोधकर्ता 5. इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / मापदंड महत्वपूर्ण तथ्य मुख्य शोध संस्थान ARIES (नैनीताल, DST के तहत स्वायत्त संस्थान)। उपयोग किया गया उपकरण नोबेयामा रेडियोहेलियोग्राफ़ (जापान)। प्रयुक्त तकनीक 2D इमेज-कोरिलेशन पद्धति। घूर्णन की प्रवृत्ति सूर्य की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर घूर्णन गति बढ़ती है। सनस्पॉट प्रभाव अधिक सनस्पॉट = घूर्णन गति में हल्की कमी। भौतिकी नियम अपवाद कोणीय संवेग के संरक्षण नियम का उल्लंघन। एकीकृत एक्वा पार्क का विकास चर्चा में क्यों? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एकीकृत एक्वा पार्क के विकास पर विस्तृत जानकारी साझा की। केंद्र सरकार ने अब तक देश में कुल ₹713.80 करोड़ की लागत से 12 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनमें आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत एक बहु-विषयक परियोजना (₹88.08 करोड़) भी शामिल है। मुख्य बिंदु: ढांचा, फंडिंग और निर्यात प्रोत्साहन पहल 1. एकीकृत एक्वा पार्क की अवधारणा और संरचना 2. फंडिंग पैटर्न (Fund Sharing Mechanism) 3. प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात बढ़ाने के उपाय 4. कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / मापदंड महत्वपूर्ण तथ्य मूल योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)। मंजूर एक्वा पार्क कुल 12 एकीकृत एक्वा पार्क (कुल लागत: ₹713.80 करोड़)। फंडिंग पैटर्न (सामान्य राज्य) 60:40 (केंद्र : राज्य)। फंडिंग पैटर्न (NE/हिमालयी) 90:10 (केंद्र : राज्य)। फंडिंग पैटर्न (UTs) 100% केंद्रीय अंश। कौशल विकास नोडल एजेंसी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)। अन्य प्रमुख कोष FIDF (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund)। भारत में जलमग्न सांस्कृतिक विरासत चर्चा में क्यों? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में देश में चल रही जलमग्न पुरातात्विक खोजों, संस्थागत लाइसेंस और 2030 तक की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग (UAW) द्वारा गुजरात के द्वारका व बेट द्वारका, तमिलनाडु के महाबलीपुरम और पुडुचेरी के कराईकल में शोध व अन्वेषण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य बिंदु: सर्वेक्षण स्थल, लाइसेंसिंग और बजटीय आवंटन 1. वर्तमान सर्वेक्षण और संस्थागत लाइसेंस 2. बजटीय आवंटन और खर्च (वित्तीय वर्ष वार) 3. क्षमता निर्माण और मिशन 2030 लक्ष्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / मापदंड महत्वपूर्ण तथ्य नोडल एजेंसी (केंद्रीय) अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग (UAW), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)। NIO का मरीन सेंटर राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान (गोवा)। तमिलनाडु का प्रमुख स्थल पूमपुहार (प्राचीन चोल बंदरगाह शहर)। महाराष्ट्र के 2030 तक के स्थल विजयदुर्ग और जंजीरा जलदुर्ग (समुद्री किले)। प्रशिक्षण कार्यक्रम जलमग्न पुरातात्विक सर्वेक्षणों के लिए विशेष क्षमता निर्माण पहल। आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (NABMGR) चर्चा में क्यों? नई दिल्ली स्थित ICAR-NBPGR में पुनर्गठित ‘राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन सलाहकार बोर्ड’ (NABMGR) की पहली बैठक आयोजित हुई। डॉ. आर. एस. परोदा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत की एग्रोबायोडायवर्सिटी (कृषि जैव विविधता) के संरक्षण, जलवायु-सहनशील कृषि और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकीकृत रोडमैप तैयार किया गया। मुख्य बिंदु: बोर्ड का पुनर्गठन, मुख्य सिफारिशें और भावी रणनीति 1. NABMGR का गठन और संरचना 2. मुख्य सिफारिशें और रणनीतिक सुझाव 3. अन्य महत्वपूर्ण पहल और लक्ष्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / मापदंड महत्वपूर्ण तथ्य बोर्ड का नाम राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन सलाहकार बोर्ड (NABMGR)। अध्यक्ष (2026) डॉ. आर. एस. परोदा (पूर्व सचिव, DARE एवं पूर्व DG, ICAR)। सह-अध्यक्ष डॉ. एम. एल. जाट (सचिव DARE एवं महानिदेशक ICAR)। आयोजन स्थल ICAR-NBPGR (राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो), नई दिल्ली। ICAR के तहत 6 राष्ट्रीय ब्यूरो पौधे (NBPGR), पशु (NBAGR), मछली (NBFGR), सूक्ष्मजीव (NBAIM), कीट (NBAIR),

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30 July 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf

Nirmanias / July 30, 2026

30 July 2026 PIB Summary for UPSC in Hindi Pdf के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियों व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 के अवसर पर भारत में बाघ संरक्षण के प्रयासों, ग्राम पंचायतों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली ‘दानवीर’ पहल, देश में वामपंथी उग्रवाद (LWE) के प्रभावी उन्मूलन, ग्वालियर में स्थापित भारत के पहले दूरसंचार निर्माण क्षेत्र (TMZ), लद्दाख के हानले में हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप के 25 सफल वर्षों के खगोलीय योगदान, पारदर्शी कोयला बाजार हेतु जारी कोयला विनिमय नियम 2026, तथा स्टार्टअप्स व तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (EDF) का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और भारत में बाघ संरक्षण प्रयास चर्चा में क्यों? ‘अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस’ (Global Tiger Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी। उन्होंने भारत के संरक्षण प्रयासों की सराहना करते हुए वैश्विक स्तर पर बाघों की आबादी और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत दुनिया की लगभग 70% बाघों की आबादी का घर है। उन्होंने विज्ञान आधारित संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्य बिंदु: वैश्विक बाघ आबादी, संरक्षण रणनीति एवं सामुदायिक भागीदारी 1. वैश्विक बाघ आबादी और भारत की स्थिति 2. संरक्षण के तीन मुख्य स्तंभ 3. मानव-वन्यजीव संघर्ष एवं हितधारकों की भूमिका प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य ग्लोबल टाइगर डे तिथि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक बाघ आबादी में भारत का हिस्सा लगभग 70%। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र (2010) 2010 के बाघ सम्मेलन में 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने (Tx2) का लक्ष्य रखा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) 1973 में शुरू किया गया भारत सरकार का प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम। नोडल संस्था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA – Statutory Body under Wildlife Protection Act, 1972)। अंतर्राष्ट्रीय पहल भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA) की शुरुआत की है। दानवीर पहल: ग्राम पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण चर्चा में क्यों? पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने नई दिल्ली में ‘दानवीर’ पहल का शुभारंभ किया। यह एक नागरिक सहभागिता (Citizen Participation) मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की ग्राम पंचायतों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। नागरिक इसके जरिए ‘मेरी पंचायत ऐप’ के माध्यम से स्वेच्छा से कंप्यूटर दान कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा एवं नागरिक सहभागिता 1. दानवीर पहल का स्वरूप और नोडल निकाय 2. कार्यप्रणाली और पारदर्शिता 3. ग्रामीण ई-गवर्नेंस और प्रवासी जुड़ाव प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहल / प्लेटफॉर्म नोडल मंत्रालय / संस्था मुख्य कार्य / तथ्य दानवीर पंचायती राज मंत्रालय + NIC + DigiHaat ग्राम पंचायतों को स्वेच्छा से कंप्यूटर दान करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटरफेस ऐप मेरी पंचायत ऐप दानवीर सुविधा इसी मोबाइल ऐप के भीतर उपलब्ध है। ई-कॉमर्स पार्टनर डिगीहाट मानकों के अनुरूप प्री-अप्रूव्ड कंप्यूटर बंडल खरीदने का प्लेटफॉर्म। मूल दर्शन “Give Back to Your Village” ग्रामीण ई-गवर्नेंस में स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता। संबंधित डिजिटल टूल e-GramSwaraj, AuditOnline, Gram Manchitra पंचायती राज मंत्रालय के अन्य प्रमुख ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) का उन्मूलन और सुरक्षा स्थिति चर्चा में क्यों? गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की अद्यतन स्थिति पर एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। लगभग छह दशकों तक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा रहे वामपंथी उग्रवाद को भारत सरकार और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। देश के उग्रवाद-प्रभावित जिलों की संख्या घटकर “शून्य” हो गई है। सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती और बुनियादी विकास को गति देने पर जोर दे रही है। मुख्य बिंदु: सुरक्षा रणनीति, बुनियादी ढांचा और पुनर्वास 1. राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई योजना 2015 (National Policy and Action Plan) 2. सुरक्षा अवसंरचना और वित्तीय मदद 3. आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति 4. अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और विकास पहलें प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / योजना नोडल निकाय / प्रावधान प्रमुख तथ्य संवैधानिक प्रावधान 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। राष्ट्रीय नीति (LWE) गृह मंत्रालय (MHA) 2015 में शुरू; मल्टी-प्रॉंग्ड स्ट्रैटेजी पर आधारित। SRE योजना गृह मंत्रालय आत्मसमर्पण, क्षतिपूर्ति और सुरक्षा बलों के परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति। पहला जन सुविधा केंद्र जगदलपुर (छत्तीसगढ़) ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र’। ACALWEMS योजना केंद्रीय एजेंसियां हेलीकॉप्टर सहायता और बेस कैंप अवसंरचना हेतु वित्त पोषण। TYEP कार्यक्रम MHA + नेहरू युवा केंद्र जनजातीय युवाओं के राष्ट्रीय एकीकरण हेतु एक्सपोजर विजिट्स। भारत का पहला दूरसंचार निर्माण क्षेत्र (Telecom Manufacturing Zone – TMZ): ग्वालियर चर्चा में क्यों? दूरसंचार विभाग (DoT) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के पहले दूरसंचार निर्माण क्षेत्र (TMZ – Phase-I) की स्थापना करना है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद रहेंगे। मुख्य बिंदु: घरेलू विनिर्माण, निवेश और विज़न 1. आत्मनिर्भर भारत और घरेलू पारितंत्र का सुदृढ़ीकरण 2. आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव 3. केंद्र-राज्य भागीदारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पहलू / बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य / विवरण पहला TMZ स्थान ग्वालियर (मध्य प्रदेश)। भागीदार संस्थाएं दूरसंचार विभाग (DoT) + मध्य प्रदेश सरकार। चरण (Phase) TMZ चरण-I (Phase-I)। मुख्य उद्देश्य दूरसंचार उपकरणों का स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार। संबंधित विजन ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’। हानले में हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप के 25 वर्ष चर्चा में क्यों? लद्दाख के हानले में 2-मीटर ‘हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप’ (HCT) के सफल संचालन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) ने एक 3-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय बजट में हानले के लिए घोषित 3.7-मीटर अपग्रेटेड एचसीटी और 13.7-मीटर राष्ट्रीय विशाल ऑप्टिकल-इंफ्रारेड टेलिस्कोप की दिशा में इस पड़ाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्य बिंदु: स्थापना, तकनीकी विशेषताएं एवं वैज्ञानिक योगदान 1. स्थान का चयन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2. अनूठी रिमोट ऑपरेटिंग तकनीक 3. प्रमुख वैज्ञानिक खोजें और बहु-विषयक शोध 4. भविष्य की योजनाएं और हानले डार्क स्काई रिजर्व

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29 July 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf

Nirmanias / July 30, 2026

29 July 2026 The Hindu Notes In Hindi Pdf के इस अंक में हड़प्पा सभ्यता के पतन और पर्यावरण बदलाव के नए खुलासे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (Ex post facto EC) पर सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला, और गीग इकोनॉमी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन नंबर 193 पर भारत की स्थिति जैसे प्रासंगिक विषय शामिल हैं। इसके अलावा, E20 ईंधन वाहन अनुकूलता, अमेरिकी प्रतिबंध विधेयक और देश में अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय की बदलती संरचना जैसे मुख्य आर्थिक व तकनीकी मुद्दों का गहन विश्लेषण इस लेख में प्रस्तुत किया गया है, जो मुख्य परीक्षा (Mains) और प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) दोनों के लिए अति उपयोगी है। पराग कणों (Pollen Grains) से हड़प्पा सभ्यता के संकुचन का खुलासा In News अध्ययन के मुख्य बिंदु (Key Highlights of the Study) हड़प्पा सभ्यता के संकुचन के कारण (Causes of IVC Contraction & Migration) होलोसीन युग की अन्य प्रमुख जलवायु घटनाएं (Other Global Climate Events in Holocene) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (Ex post facto EC) पर निर्णय In News सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य तर्क एवं टिप्पणियां (Key Highlights & Observations) न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश (Important Directions) E20 ईंधन और वाहन अनुकूलता (BS-III वाहन प्रभाव) In News) अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष (Key Findings) अमेरिकी सेनेट का नया प्रतिबंध विधेयक और भारत पर प्रभाव मुख्य विषय (Topic in News) भारत के संदर्भ में प्रभाव (Impact on India) छूट का प्रावधान (Carve-out / Exemption Clause) विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 In News भारत में FCRA कानून का ऐतिहासिक विकास (Evolution of FCRA) 2026 के संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान एवं चिंताएं आलोचना ILO का कन्वेंशन नंबर 193 और भारत की स्थिति (गीग इकोनॉमी) In News 2. कन्वेंशन नंबर 193 के मुख्य प्रावधान भारत में गीग इकोनॉमी की स्थिति और चुनौतियां (Gig Economy in India) भारत का रुख और घरेलू कानूनी ढांचा (India’s Stance & Domestic Framework) भारत के इस रुख का प्रभाव (Implications of Abstention) भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) व्यय में वृद्धि और संरचनात्मक बदलाव In News अध्ययन के मुख्य आंकड़े (Key Data & Trends) निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका (Structural Shift – Private Industry)

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